शिमला। हिमाचल प्रदेश में अडाणी ग्रुप के दो सीमेंट प्लांट और ट्रक ऑपरेटर के बीच विवाद थम नहीं रहा है। सोलन जिले के दाड़लाघाट और बिलासपुर के बरमाणा में सीमेंट प्लांट करीब 52 दिन से बंद पड़े हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद उपजे इस विवाद को सुलझाना कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सरकार के लिए चुनौती बन गया है।
सरकार इस मसले का समाधान निकालने में प्रयासरत तो है, लेकिन मालभाड़े को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पा रही है। सुक्खू सरकार ने मालभाड़े के रेट तय कर कंपनी प्रबंधन को दो दिन के भीतर इन्हें लागू करने के निर्देश दिए हैं। अगर कंपनी प्रबंधन उस मालभाड़े की दरों पर प्लांट शुरू नहीं करता है तो सरकार कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है। अहम बात यह है कि राज्य सरकार अडाणी कंपनी के दोनों सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर भी विचार करेगी।
राज्य के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शनिवार को शिमला में कहा कि राज्य सरकार की ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई है और उसमें ट्रक ऑपरेटर ने मालभाड़े को लेकर अपना पक्ष रखा है जिसे अधिकारी कंपनी को अवगत करवाएंगे और यदि कंपनी लागू करती है तो यह विवाद खत्म हो जाएगा और यदि कंपनी मालभाड़े के रेट नहीं मानती है तो सरकार को मजबूरन लीगल एक्शन लेना पड़ेगा।
चौहान ने कहा कि सीमेंट कंपनी को दोनों प्लांट चलाने के लिए दी गई जमीन की जांच करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीमेंट प्लांट बंद होने से हिमाचल सरकार को रोजाना 02 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स के साथ कई परिवारों का रोजगार छिन गया है। प्रदेश सरकार ट्रक ऑपरेटर्स के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी।
अडाणी के बरमाणा और दाड़लाघाट के सीमेंट प्लांट मालभाड़ा विवाद को लेकर पिछले 52 दिनों से बंद हैं। इससे लगभग 35 हज़ार लोग प्रभावित हुए हैं, वहीं सरकार के खजाने को 95 करोड़ की चपत लग चुकी है। राज्य सरकार की कम्पनी एवं ट्रक ऑपरेटर के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। आहत ट्रक ऑपरेटर अडाणी कंपनी के खिलाफ सड़कों पर उतर कर गिरफ्तारियां दे रहे हैं।
