सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने मामले को वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है, अब तक सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी इसकी सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को ऑर्डर 7 रूल 11 मामले की सुनवाई 8 हफ्ते में पूरी करने का आदेश दिया है।

बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस पीएस नरसिम्ह की पीठ ने कहा कि वह वाराणसी दिवानी न्यायाधीश पर कोई आक्षेप नहीं लगा रही है, जो पहले से मुकदमे पर सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने तीन सुझाव देते हुए कहा कि हम निचली अदालत से कहें कि मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर जल्द सुनवाई कर निपटारा करे।

वहीं, जब तक ट्रायल कोर्ट इस आवेदन पर फैसला लेता है, तब तक हमारा अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। इसके साथ कहा कि हम निचली अदालत को किसी खास तरीके से कुछ करने के लिए नहीं कह सकते, क्‍योंकि वे अपने काम में माहिर हैं। वहीं, मस्जिद कमेटी ने कहा कि अब तक जो भी आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए हैं वो माहौल खराब कर सकते हैं। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों के अधिकारों को सीमित करेंगे। आप केस के मेरिट पर बात करें।

वहीं हाईकोर्ट में लगभग आधा घंटे चली सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदि विश्वेश्वर नाथ मंदिर व मस्जिद के पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराने के वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर लगी रोक 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये रोक बहस पूरी होने तक जारी रहेगी। याचिका की अगली सुनवाई ग्रीष्म अवकाश के बाद 6 जुलाई को होगी। यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।

मथुरा

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सबसे पहला वाद दायर करने वाली रंजना अग्निहोत्री की अपील पर गुरुवार को जिला जज राजीव भारती की अदालत अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई पांच मई को ही पूरी हो गई थी। अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है।

रंजना अग्निहोत्री ने सितंबर 2020 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को रद करने की मांग की है। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है।

सिविल जज की अदालत से वाद खारिज होने के बाद उन्होंने जिला जज की अदालत में अपील दायर की थी। इसमें वादी के साथ ही प्रतिवादी शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान (पूर्व में सेवा संघ), श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की सुनवाई पूरी हो गई है।

इसमें अदालत को ये फैसला सुनाना है कि ये वाद आगे चलने लायक है या नहीं। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 19 मई की तारीख तय की है। वादी रंजना अग्निहोत्री यहां नहीं आ सकी हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल अदालत में मौजूद हैं।

मथुरा

कृष्ण जन्मस्थान मामले में दायर किए गए चार अलग अलग वादों में सुनवाई शुक्रवार को हुई। एक वाद में वादी को पैरवी का अंतिम मौका दिया गया। जबकि एक अन्य वाद में वादी पक्ष हाजिर नहीं हुआ। अदालत ने चारों वादों में सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख तय की है।

सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में अखिल भारत हिंदू महासभा के अनिल त्रिपाठी, पवन शास्त्री, मनीष यादव और अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने अलग अलग वाद दायर कर कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की है। शुक्रवार को चारों वादों में अदालत में सुनवाई थी।

अनिल त्रिपाठी के वाद में पूर्व में प्रतिवादियों कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजे गए थे। पत्रावली आज दाख़िल न हो पाने के कारण सुनवाई के लिए अगली तारीख एक जुलाई तय की गई है। पवन शास्त्री द्वारा दायर वाद में पैरवी नहीं की जा रही, ऐसे में उन्हें पैरवी का अंतिम मौका दिया गया, वरना वाद खारिज कर दिया जाएगा।

मनीष यादव के वाद में नए अधिवक्ता नन्द किशोर शर्मा ने अपना वकालतनामा आज दाखिल किया है। इसलिए उन्हें समय देते हुए अदालत ने एक जुलाई की तारीख तय की है। उधर, अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह पक्ष के उपस्थित न होने के कारण इसमें भी अगली सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख तय की गई है।