सीबीआई

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बेगूं से कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला है। विधायक राजेंद्र बिधूड़ी ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रीट मामले की सीबीआई जांच नहीं करवा सकते, क्योंकि वह मंत्री के जेल जाने से डरते हैं।

बिधूड़ी के बयान का वीडियो सामने आने के बाद यह सियासी चर्चा का कारण बन गया है। बेगूं से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी पारसोली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, पारसोली थाना से डोडाचूरा चोरी हो गया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए थी।

मुख्यमंत्री ही गृहमंत्री हैं, उन्हें सब को सस्पेंड करना चाहिए था, सीबीआई जांच करानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री रीट मामले की जांच नहीं करवा सकते हैं। कम से कम पारसोली थाने के मामले की तो जांच करवानी चाहिए थी। मैंने सीएम को लिखा है कि रीट की सीबीआई जांच को लेकर डर रहे हो, क्योंकि कोई मंत्री जेल चला जाएगा, लेकिन पारसोली थाने की तो सीबीआई जांच करवा दो।

कोलकाता

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी शिक्षक नियुक्ति घोटाले में शिक्षा राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी की पुत्री अंकिता अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने अंकिता को शिक्षिका के तौर पर अब तक मिली सारी तनख्वाह दो किस्तों में लौटाने को भी कहा है। ये रुपये सात जून व सात जुलाई को दो किस्तों में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराने होंगे।

न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने यह भी कहा कि अंकिता व उनके परिवार के किसी भी सदस्य को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। वह अब से शिक्षिका के तौर पर अपना परिचय भी नहीं दे पाएंगी। न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने उस पद के लिए मामलाकारी बबीता सरकार को प्राथमिकता देने को कहा है, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में ऊपर होने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली। पता चला है कि अंकिता ने कूचबिहार के इंदिरा गल्र्स हाई स्कूल में 43 महीने नौकरी की है।

दूसरी तरफ मामले की जांच कर रही सीबीआई ने परेश चंद्र अधिकारी से लगातार दूसरे दिन लंबी पूछताछ की। शिक्षा राज्यमंत्री शुक्रवार सुबह फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी के निजाम पैलेस स्थित दफ्तर में हाजिर हुए, जहां उनसे सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्री ने सीबीआई को बताया कि उनकी पुत्री की नियुक्ति कैसे हुई, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सीबीआई ने पूर्व शिक्षामंत्री पार्थ चटर्जी को अगले सप्ताह फिर पूछताछ के लिए तलब किया है।

इस बीच एसएससी मामले में हाईकोर्ट की न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार की अगुआई वाली खंडपीठ ने पार्थ चटर्जी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने पार्थ चटर्जी व एसएससी के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा को एसएससी से जुड़े सभी मामलों में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने पार्थ चटर्जी की संपत्ति को लेकर भी सवाल उठाया है और इसका पूरा हिसाब अदालत में जमा करने को

मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो किसी दिन पूरे गांधी परिवार की संपत्ति का हिसाब मांगेंगे। उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी की संपत्ति का स्रोत क्या है? उन्हें कहां से रुपये मिलते हैं? न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से 6,861 पद सृजित करने को लेकर जारी की गई अधिसूचना को आंखों में धूल झोंकना बताया। सरकार ने कहा था कि आंदोलनरत एसएससी उम्मीदवारों को इसके माध्यम से नौकरी दी जाएगी जबकि मामलाकारी उम्मीदवारों का कहना है कि इसके जरिए घोटाले की जांच बंद करने की कोशिश की जा रही है।

सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम और 4 अन्य लोगों के खिलाफ चीनी कंपनियों में कार्यरत चीनी नागरिकों को अवैध वीजा दिलवाने के मामले में केस दर्ज किया है। ये लोग चीनी कंपनियों में कार्यरत चीनी नागरिकों से घूस लेकर गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा लोगों को प्रोजेक्ट वीजा उपलब्ध कराते थे। वह भी उस समय जब कार्ति चिदंबरम के पिता केंद्र में मंत्री थे। यानी पिता के पद का इस्तेमाल करते हुए कार्ति चिदंबरम ने चीन नागरिकों से कथित तौर पर 50 लाख रुपये घूस लेकर वीजा उपलब्ध कराया था।

एएनआई की खबर के मुताबिक आरोपियों में जिन चार लोगों की पहचान हुई है। चेन्नई में कार्ति चिदंबरम के निकट सहयोगी एस भास्कररमन, पंजाब के मनसा स्थित निजी कंपनी के प्रतिनिधि विकास मखाड़िया, मनसा में ही मेसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के प्रतिनिधि, मेसर्स बेल टूल्स लिमिटेड मुंबई और अन्य में अज्ञात लोकसेवक और निजी व्यक्ति शामिल रहे हैं।

सीबीआई ने दर्ज केस में आरोप लगाया है कि पंजाब के मनसा स्थित तलवंडी साबो बिजली परियोजना के तहत 1980 मेगावाट का ताप बिजली संयंत्र स्थापित किया जाना था। संयंत्र स्थापित होने के दौरान इसे चीनी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया गया। आरोप लगाया गया है कि इस प्रोजेक्ट को समय से काफी पीछे कर दिया गया यानी प्रोजेक्ट को लंबा खींचा गया।

बता दें कि देरी के कारण कार्यवाही से बचने के लिए मनसा ने ज्यादा से ज्यादा चीनी नागरिकों और प्रोफेशनलों को मनसा साइट पर लाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक प्रोजेक्ट वीजा दिये। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बिजली कंपनी के प्रतिनिधि मखारिया ने कार्ति से अपने करीबी सहयोगी भास्कररमन के जरिए संपर्क किया।