सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका दायर कर कहा गया कि जब तक अदालत देशद्रोह कानून की वैधता से संबंधित मामले को पांच या अधिक न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपने का फैसला नहीं कर लेती, तब तक इसका संचालन रोक दिया जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ मंगलवार को मामले की सुनवाई कर सकती है।
याचिकाकर्ता एसजी वोम्बटकेरे, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने किया उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि व्यापक जनहित में और इस हित में कि भारत जैसे स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य में भाषण ठंडा नहीं होना चाहिए। यह आवश्यक है कि लागू प्रावधान का संचालन तत्काल रोक लगाई जाए और लंबित जांच सहित किसी भी लंबित कार्यवाही को अंतरिम उपाय के रूप में स्थगित कर दिया जाए। विशेष रूप से उस स्थिति में जब यह माननीय न्यायालय एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने का निर्णय लेता है।”
याचिका में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता को पता है कि एक विधायी प्रावधान आमतौर पर इस अदालत द्वारा तब तक नहीं रोका जाता है जब तक कि असंवैधानिकता प्रकट न हो। यह इंगित करना उचित है कि जब केदार नाथ सिंह पर 1962 में निर्णय लिया गया था, तब भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत लागू प्रावधान एक गैर-संज्ञेय था, जो उस समय लागू था और केवल संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती थी।
हालांकि, बाद में सीआरपीसी, 1973 के लागू होने के बाद इसे संज्ञेय बना दिया गया था और तब से कानून का प्रशासन आंशिक रूप से पुलिस की शक्तियों के भीतर आ गया है, जिसे याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि इसने बड़े पैमाने पर दुरुपयोग में योगदान दिया है। याचिका में कहा गया है कि भाषण को ठंडा करने और वैध असंतोष को अपराधी बनाने का प्रावधान है।
याचिकाकर्ता ने संवैधानिक कानून के विकास और अनुच्छेद 14,19 और 21 के बीच परस्पर क्रिया पर निर्णयों का भी हवाला दिया। याचिकाकर्ता ने अपने लिखित तर्क में कहा: “यह माननीय न्यायालय केदार नाथ सिंह में होल्डिंग द्वारा अप्रतिबंधित धारा 124 ए के अल्ट्रा वायर्स के सवाल का फैसला कर सकता है जो एक अलग न्यायशास्त्रीय युग में एक बहुत ही सीमित बिंदु पर एक घोषणा थी – संपूर्ण आधार जिनमें से कानून के विकास से पूरी तरह से छीन लिया गया है।”