दुनिया भर में खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हुई हैं और सप्लाई प्रभावित है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) दुनिया के उन 21 देशों को जिम्मेदार बता रहा है जिन्होंने खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। वहीं दुनिया के विकसित देशों के घरों में प्रति व्यक्ति खाने-पीने की चीजों की बर्बादी भी भारत के मुकाबले काफी अधिक होती है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब में सालाना प्रति व्यक्ति 105 किलोग्राम खाने की बर्बादी होती है। आस्ट्रेलिया में यह मात्रा प्रति व्यक्ति 102 किलोग्राम, फ्रांस में 85 किलोग्राम, कनाडा में 79 किलोग्राम, ब्रिटेन में 77 किलोग्राम, जर्मनी में 75 किलोग्राम और चीन व जापान में 64-64 किलोग्राम है। भारत के घरों में प्रति व्यक्ति सालाना 50 किलोग्राम और दक्षिण अफ्रीका में 40 किलोग्राम खाने की बर्बादी होती है।
दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक फोरम के एक कार्यक्रम में डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक गोजी ओकोंजो ने बुधवार को कहा कि दुनिया के 21 देशों ने खाद्य पदार्थों के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। जून में होने वाली डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में इन देशों से निर्यात पर पाबंदी हटाने के लिए कहा जाएगा। इन देशों में कजाखस्तान, कैमरून, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, ईरान, घाना, कुवैत, रूस, यूक्रेन, हंगरी, लेबनान, अजरबैजान और पाकिस्तान जैसे देश प्रमुख रूप से शामिल हैं।
इन देशों ने मुख्य रूप से गेहूं, आटा, चावल, चीनी, मक्का, सोयाबीन, सनफ्लावर, आलू, टमाटर, प्याज, मशरूम, मांस, चिकन, फल, अंडे, मवेशी, पाम आयल जैसी चीजों के निर्यात पर पाबंदी लगाई है। इन वजहों से भी वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की कमी हो गई है और उनकी कीमतें बढ़ रही है। दुनिया के देश और डब्ल्यूटीओ भारत की तरफ से भी गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध पर सवाल उठा रहे हैं।
आपको बता दें कि इस संबंध में भारत ने कहा है कि गेहूं के निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.47 प्रतिशत है। इन सबके बावजूद भारत जरूरतमंद देशों को गेहूं देने से पीछे नहीं हटेगा। गेहूं निर्यात के विश्व बाजार में 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूक्रेन, आस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना की है।