वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना

लखनऊ

प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री को विधानसभा में सभी वर्गों के लिए बजट लाने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट गरीब, किसान, श्रमिक, नौजवान, महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के हितैषी है।

उन्होंने बताया कि इस बजट में प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 198 राजकीय एवं 19 अनुदानित संस्था अर्थात 217 संस्थाएं हैं जिनमें से 168 संस्थाओं में सत्र 2021-2022 से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 49 राजकीय पॉलीटेक्निक निर्माणाधीन / अवस्थापना की प्रक्रिया में है जिन्हें निकट भविष्य में पी.पी.पी. मोड पर संचालित किया जायेगा।

वर्तमान में 1266 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। वर्तमान राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं को सम्मिलित करते हुये कुल प्रवेश क्षमता 1,26,436 है। प्रदेश सरकार की वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी की योजना के क्रम में छात्र/छात्राओं को अधिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग हेतु मैन पावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सत्र 2022-2023 में “न्यू एज ट्रेडस्” के अन्तर्गत 04 पाठ्यक्रम यथा डाटा साइंस एवं मशीन लर्निग, इंटरनेट ऑफ थिग्स साइबर सेक्यूरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलाजी में शिक्षण प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

लखनऊ

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट को गरीब, किसान, श्रमिक, नौजवान, महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों का हितैषी बताया। मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट से हैट्रिक लगाने वाले विधायक एवं प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज विधानसभा में पेश किये गये बजट पर अपने विचार रखे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह बजट जन आकांक्षाओं के अनुरूप है तथा इसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि बजट में प्रदेश के 04 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित किये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को पी.पी.पी मॉडल पर संचालित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

साथ ही उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में लगभग 2 लाख युवाओं को पंजीकृत करते हुए प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट्स सहित विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, इंडस्ट्रियल कोरिडोर, मेगा फूड पार्क, फिल्म सिटी की स्थापना, लॉजिस्टिक्स हब आदि के माध्यम से उत्तर प्रदेश को नए भारत का अग्रणी प्रदेश बनाने की दिशा में उठाया गया एक प्रशंसनीय कदम है जिससे किसी न किसी रूप में गरीब, किसान, श्रमिक, नौजवान, महिलाओं सभी को लाभ पहुंचेगा।

मंत्री कपिल देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार पर जनता द्वारा जताये गए भरोसे और उम्मीदों को पूरी करने वाला यह बजट प्रदेश के विकास को नए पंख लगाएगा और राष्ट्र निर्माण में उत्तर प्रदेश की सहभागिता सुनिश्चित कराएगा। उन्होंने सर्वहितैषी बजट के लिए प्रदेशवासियों की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया।