मेडिकल कॉलेज

● हमारी सरकार ने वर्ष 2022-23 का बजट आज प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

● आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोक कल्याण संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, उत्तर प्रदेश जन-आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 05 वर्षों का एक विजन भी है जो प्रदेश के सर्वसमावेशी, समग्र विकास के साथ-साथ एक उज्ज्वल भविष्य की रूप-रेखा भी तैयार करेगा।

● हम लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व एक लोक कल्याण पत्र जारी किया था। इस संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं थीं, जिसमें 97 संकल्पों को हम लोगों ने अपने इस पहले ही बजट में स्थान दिया है। इसके लिए ₹54,883 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

● प्रमुख घोषणाओं में मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को वर्ष में 02 रसोई गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

● अन्नदाता किसानों के लिए ‘भामाशाह भाव स्थिरता कोष’ की स्थापना के लिए धनराशि फंड की स्थापना की गई है।

● प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टीसाइड में कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। इस दृष्टि से यूपी ने पहले से ही कार्ययोजना बनाई थी। प्रदेश के हजारों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। टेस्टिंग लैब की स्थापना हर कमिश्नरी स्तर पर की जा रही है।

● अगले 05 वर्ष में संपूर्ण बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती योजना के साथ जोड़ने के कार्य को भी इस योजना में लिया है। इससे पहले गंगा के किनारे के 05 किलोमीटर दायरे के क्षेत्र में केन्द्र सरकार के साथ मिलकर इस कार्ययोजना को आगे बढ़ा रहे हैं।

● पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 से अधिक सोलर पैनल उपलब्ध कराने की योजना को इस वित्तीय वर्ष में इस बजट का हिस्सा बनाया है।

● निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाविकों के लिए नाव खरीद हेतु 40% तक सब्सिडी उपलब्ध कराने की योजना भी बजट में शामिल की गई है।

● प्रदेश में रोजगार व स्वरोजगार के सृजन के लिए हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी अथवा रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है।

● गरीब कल्याण कार्ड की योजना लायी गई है। रोजगार, स्वरोजगार की कार्ययोजना के लिए बजट में स्थान दिया गया है।

● प्रदेश के कई जनपद जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कोई कल्पना नहीं करता था, उन जनपदों में मेडिकल कॉलेज के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। MBBS, PG की सीटें बढ़ी हैं। इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है।

● अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भी आवश्यक धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है।

● बुजुर्ग पुजारियों, संतों व उपेक्षित तबकों के लिए एक पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन के कार्यक्रम को भी इस बजट में शामिल किया गया है।

● युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद सशक्तीकरण योजना प्रारम्भ की गई है। इसके तहत हम अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है।

● प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब कन्याओं की शादी के लिए ₹51,000 दिए जाते हैं। इस योजना के लिए ₹600 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है।।

● प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए बजट जारी किया गया।

● चीनी उद्योग के लिए प्रदेश ने अग्रणी काम किया। कोरोनाकाल में भी हमारी चीनी मिलें बंद नही हुई। हमने 3 नई चीनी मिल की स्थापना की। इसमें, रमाला, मुंडेरवा चीनी मिलें इसमे शामिल है।

● बजट में चीनी मिलों की क्षमता विस्तार की कार्ययोजना है। छाता, बुढ़वल, आदि मिलों को शामिल किया जा रहा है।

बीजापुर

छत्‍तीसगढ के बीजापुर जिले के जैतालूर मार्ग में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 170 बटालियन के कैंप में मंगलवार को 33 वर्षीय जवान मोहन ने इलेक्ट्रिक ब्लेड से गला व शरीर के कई अन्य अंगों को काटकर आत्महत्या कर ली। घटना दोपहर एक से तीन बजे के बीच की बताई गई है।

साथी जवानों ने मोहन को खून से लथपथ देखकर घटना की जानकारी अधिकारियों को दी। देर शाम जवान के शव को मेडिकल कॉलेज डिमरापाल भेजा गया, जहां से बुधवार सुबह उनके गृह राज्य हरियाणा के ग्राम बावनिया, जिला महेंद्रगढ़ भेज दिया गया है। आत्‍महत्‍या का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य है। एक व्यक्ति के असामयिक निधन से पूरा परिवार प्रभावित होता है। यह अत्यंत दुःखद है कि प्रति वर्ष बहुत से लोग थोड़ी सी असावधानी के कारण सड़क दुर्घटनाओं में असमय काल-कवलित हो जाते हैं। यह क्षति न हो इसके लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

विभिन्न आकलन के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं का में सर्वाधिक 33% दो पहिया वाहन चालकों से जुड़े होते हैं। 38% दुर्घटनाओं का कारण ओवरस्पीड, 9% वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना और करीब 6.6% दुर्घटनाएं नशे में वाहन चलाने के कारण होते हैं। हर व्यक्ति को इस विषय की गंभीरता को समझना होगा। सतत जागरूकता के कारण वर्ष 2018 के बाद से सड़क दुर्घटनाओं में कमी देखी जा रही है। यह अच्छे संकेत हैं, किंतु अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। इस दिशा में गृह,यातायात, नगर विकास, बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य, एक्सप्रेस वे प्राधिकरण आदि विभागों को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

इसी के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ वृहद अभियान चलाया जाना जरूरी है। एक टीम के रूप में बेहतर कार्ययोजना तैयार की जाए। इसमें सड़क सुरक्षा के विभिन्न घटकों जैसे रोड इंजीनियरिंग, प्रवर्तन कार्य, ट्रामा केयर और जनजागरूकता को समाहित किया जाना उचित होगा। यह कार्ययोजना अगले 06 दिवस में तैयार कर की जाए। अभियान प्रारंभ करने से पूर्व सीएम स्वयं प्रदेश के सभी 734 नगरीय निकायों से संवाद करेंगे।

सीएम योगी ने कहा कि अभियान के प्रथम चरण में एक सप्ताह में हमारा जोर जागरूकता पर होना चाहिए। सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में व्यापक जन-जागरूकता के कार्यक्रम संचालित किए जाएं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता विषयक प्रभात फेरी निकाली जानी चाहिए। लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए पालन करने के लिए जागरूक किया जाए।

सड़क सुरक्षा अभियान के दूसरे चरण में इंफोर्समेंट की कार्यवाही की जाए। पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए। इस अभियान के उपरांत त्रैमासिक सड़क सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम सतत जारी रखा जाएगा। सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या को समाप्त करना होगा और पटरी व्यवसायियों के स्थान का चिन्हांकन करते हुए यह सुनिश्चित करें कि कोई तय स्थान के बाहर दुकान न लगाएं। व्यापारियों से संवाद बनाकर यह सुनिश्चित कराएं की हर दुकान अपनी सीमा के भीतर ही हो। नगरों में पार्किंग की व्यवस्था को और सुदृढ़ करना होगा। अवैध टैक्सी स्टैंड की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। कोई बदलाव करते समय प्रभावित व्यक्ति के विधिव व्यवस्थापन का ध्यान जरूर रखें।

आपको बता दें कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना से मृत्यु की दर में कमी के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रदेश में उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में ‘रोड सेफ्टी क्लब’ का गठन करने की दिशा में कार्यवाही तेज करें। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अनफिट/बिना परमिट के स्कूली बसों का संचालन नहीं होगा।

साथ ही बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को यातायात नियमों के पालन के लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। ट्रैफिक नियमों के पालन का संस्कार बच्चों को शुरुआत से ही दी जानी चाहिए। यातायात नियमों के संबंध में प्रधानाचार्यों, प्राचार्यों व विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कराया जाए। अभिभावकों के साथ भी विद्यालयों में बैठक होनी चाहिए। पूर्णतः प्रशिक्षित लोग ही सड़क पर वाहन चलाएं। ड्राइविंग टेस्टिंग प्रणाली के आइटोमेशन की आवश्यकता है। सभी जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना के प्रयास हों। जनपदों में ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का विकास किया जाएगा।

वाहन चालान से जुड़े लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए लोक अदालतों का माध्यम अपनाया जाएगा। यातायात विभाग को सशक्त बनाने के लिए पुलिस रेगुलेशन में यथाआवश्यक संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि हर जिले में यातायात विभाग के पास कम से कम 01 इंटरसेप्टर जरूर हों। यातायात विभाग के उच्च अधिकारी फील्ड विजिट करें। शहरों में यातायात प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का आकलन करें। स्थिति को बेहतर करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ संवाद करें।

सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि नगर विकास विभाग द्वारा बरसात से पूर्व नालों की सफाई करा ली जाए। ऐसा देखा जा रहा है कि अनेक अवैध/डग्गामार बसें उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर विभिन्न राज्यों की ओर जा रही हैं। यह बसें ओवरलोड होती हैं। इनकी स्थिति भी जर्जर होती हैं। परिवहन विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरतते हुए ऐसे बसों के संचालन को रोका जाए। इनके परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच हो। ओवरलोडिंग के विरुद्ध कठोरता से कार्यवाही की जाए।

इसी के साथ ही हर मेडिकल कॉलेज में न्यूनतम 30 बेड के इमरजेंसी ट्रॉमा केयर सेंटर के विकास किया जाना जरूरी है। इस दिशा में प्राथमिकता के साथ कार्यवाही की जाए। बता दें कि लखनऊ में यातायात प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए। ट्रैफिक पुलिस के साथ यथावश्यक सिविल पुलिस और होमगार्ड के जवानों को जोड़ा जाएगा।

राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर ओवरस्पीड के कारण आए दिन दुर्घटनाओं की सूचना मिलती है। ऐसे में ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण, स्पीड मापन, त्वरित चिकित्सा सुविधा, सीसीटीवी आदि व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत है। सम्बंधित प्राधिकरणों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करते हुए कार्य करना होगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि राजमार्गों पर ट्रकों की कतारें न लगें। एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम को और कम करने की जरूरत है।

राजस्थान

गहलोत मंत्रिमंडल में पैरालम्पिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए बड़ा निर्णय किया है। इसमें राजस्थान के निवासी पैरालम्पिक पदक विजेताओं को भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में निःशुल्क 25 बीघा भूमि का आवंटन हो सकेगा। इस बैठक में झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी का राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) में आमेलन करने का निर्णय किया गया है।

बैठक में जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ एवं रामगढ़ के कुल 135 खसरा नंबरों की 375.10 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि 45 बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स (जीआरईएफ) को पीथेवाला पीटी रामगढ़ में सड़क निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

मंत्रिमंडल ने जैसलमेर में 6000 हैक्टेयर राजकीय सिवायचक भूमि को 2000 MW सोलर पार्क की स्थापना हेतु राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि. व अडानी समूह के मध्य करार से स्थापित संयुक्त उपक्रम अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लि.को कीमतन भूमि आवंटन पर निर्णय किया है।

इसी के साथ ही जैसलमेर की तहसील फतेहगढ़ में कुल रकबा 290.62 हैक्टेयर राजकीय भूमि को ईडन रिन्यूएबल पैसी प्राइवेट लिमिटेड को सशर्त कीमतन आवंटन किये जाने के प्रस्ताव पर निर्णय किया है।