मुसलमान

ज्ञानवापी को लेकर समाज में जिज्ञाषा तेज हो गई है और राजनीति में बयानबाजी गर्म है। मामला तो कोर्ट में है लेकिन मोदी सरकार के विरोधी इसे सीधे तौर पर सरकार से जोड़ रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जहां ऐसे आरोपों को नकारते हुए यह दावा करते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सबसे ज्यादा काम मोदी सरकार में हुए हैं, वहीं यह कहने से हिचकते नहीं है कि जिन्हें औरंगजेब आदर्श लगता है वह हिंदुस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने का पाप कर रहे हैं। उनकी कई विषयों पर बात हुई।

पेश है एक अंश-

प्रश्न– मोदी सरकार के आठ साल की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं लेकिन गिनायी जा रही है, लेकिन एक पक्ष है जो यह आरोप लगाता है की समाज टूट रहा है। आप क्या कहेंगे?

उत्तर– पहली बात, यह आठ वर्ष कोई सामान्य समय नहीं रहा है। कोरोना का कहर, युद्ध का वैश्विक दुष्प्रभाव, देश ने तूफान भी झेला, भूकंप भी आया, टिड्डियों का प्रकोप और फिस्सड्डियों का पाखण्ड भी चला और चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिना रुके-बिना थके संकटमोचक की अग्रणी भूमिका में रहे। देश टूट रहा है, समाज बिखर रहा है, असहिष्णुता हो गई है.. ऐसे तमाम झूठे-मनगढंत दुष्प्रचार 2014 से ही शुरू हो गए थे। सच्चाई उलट है। लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। हर वर्ग आगे बढ़ रहा है। एक युग था कि हर महीने देश का कोई ना कोई हिस्सा दंगों की आग में जल रहा होता था- भागलपुर का छह महीनों तक चला दंगा, हजारों की मौत; भिवंडी का महीनों चला कत्ले आम; मलियाना का नरसंहार; 1984 का सिख नरसंहार- जैसी सैंकड़ों दर्दनाक घटनाएं हुई, जो इंसानियत को झकझोर देती हैं। समाज वहां टूट रहा था। अब जुड़ा है।

प्रश्न- यह हमेशा कहा जाता है की भाजपा पर मुस्लिमों का विश्वास नहीं है, कोई वोट नहीं देता। पिछले आठ सालों में कोई बदलाव आया क्या और कैसे?

उत्तर– भाजपा राष्ट्रीय ही नहीं राष्ट्रवादी पार्टी है। सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास सिर्फ नारा नहीं है। आज विरोधी भी यह नहीं कह पा रहे हैं कि मोदी सरकार ने विकास के मामलें में कहीं भेदभाव किया है। या किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, उसके आधार पर विकास की प्राथमिकता रखी है। अल्पसंख्यकों को आठ वर्षों में पांच करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप, जिससे स्कूल ड्राप आउट रेट घटा और प्रवेश बढ़ा। अन्य योजनाएं जो गरीबों-कमजोर तबकों के लिए रही उसका भी बहुत ज्यादा लाभ गरीब अल्पसंख्यकों को हुआ। 2 करोड़ 38 लाख गरीबों को घर दिया तो उसमे 31 प्रतिशत अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय हैं।

12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत लाभ दिया, तो उसमे भी 33 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब किसान हैं। 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन दिया तो उसमे 37 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार लाभान्वित हुए। रोजगार एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए 35 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत आसान ऋण दिए गए हैं जिनमे 35.6 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ। देश भर में ÓÓस्वच्छ भारत अभियानÓÓ के तहत 11 करोड़ 22 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है जिसमें लगभग 22 प्रतिशत अल्पसंख्यक लाभार्थी हैं। इसके अतिरिक्त जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, हर घर जल योजना आदि योजनाओं में 22 से लेकर 37 प्रतिशत लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।और इन लाभार्थियों में 50 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं।

प्रश्न- ज्ञानवापी मामले को भी राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है?

उत्तर– मामला कोर्ट में है, हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्या यह झूठ है कि ङ्क्षहदुस्तान कुछ आक्रमणकारियों के जुल्म-जुर्म के जख्म को आज भी नहीं भूल पाया है। मैं सभी मुस्लिम शासकों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। दारा शिकोह, शेरशाह सूरी, बहादुरशाह ज$फर जैसे भी शासक रहे हैं। इनका सम्मान आज भी ङ्क्षहदुस्तान करता है। लेकिन औरंगजेब की क्रिमिनल-कम्युनल करतूत इतिहास की काली हकीकत है। जिन्हें औरंगजेब आदर्श लगता है वह ङ्क्षहदुस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने का पाप कर रहे हैं।

प्रश्न- हिजाब, हलाल का मसला भी हाल में खूब गरमाया था और कहा गया कि भाजपा फ़ायदा उठाना चाहती है?

उत्तर– इससे भाजपा को क्या फायदा? तीन तलाक कानूनी जुर्म बना तो मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिली, तीन तलाक की घटनाओं में कमी आई। हिजाब पर हॉरर हंगामा, मुस्लिम लड़कियों की तालीम-तरक्की पर तालिबानी ताला जडऩे की साजिश है। दुख तो तब होता है जब कांग्रेस, पाकिस्तान, तालिबान के सुर हिजाब हॉरर हंगामें पर एक जैसे होते हैं। यह धार्मिक मामला नहीं है, संस्थाओं के अनुशासन एवं ड्रेस से संबंधित है। इस मामले पर बहुत पहले ही मद्रास हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट फैसला दे चुके हैं कि सभी को स्कूल-कॉलेज-संस्थाओं का अनुशासन एवं ड्रेस कोड मानना पड़ेगा।

प्रश्न- विपक्षी दलों पर भाजपा की ओर से हमेशा तुष्टिकरण का आरोप लगाया जाता है। क्या हाल के दिनो में कोई बदलाव दिखा क्योंकि कई दल अब चुप्पी साधने लगे हैं।

उत्तर– मोदी सरकार ने सियासी तुष्टिकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से परास्त किया है। जो लोग तुष्टिकरण की सियासत को अपनी विरासत समझते थे वो बेचैन हैं। वह यह तो नहीं कह पा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों या मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव हुआ है, विकास में कोई सौतेला व्यवहार हुआ है, तो अब हर एक महीने में भय, भ्रम का भौकाल खड़ा कर समाज के बड़े वर्ग को प्रगति की धारा से काटने की सियासी साजिश में लगे रहते हैं।

लेकिन खुशी है कि समाज के सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यकों का भी मोदी जी के प्रति यकीन पुख्ता हुआ है। हम मजबूत विपक्ष चाहते हैं, विरोधाभासों से भरा मजबूर विपक्ष नहीं। समस्या यह है कि बिना जमीन के जमींदारी, बिना जनाधार के जागीरदारी के जुगाड़ में भाजपा से लड़ते-लड़ते आपस में ही भिड़ रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वह तो ऐसी बेनामी संपत्ति बन गई है, जिसका ना अंदर कोई मोल है, ना बाहर कोई भाव रह गया है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में ज्ञानवापी सर्वे को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदूधर्म में कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे तो मंदिर बन गया। अखिलेश ने इशारों में बाबरी मस्जिद को याद किया और कहा कि एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थीं।

ये बुलडोजर सिर्फ धर्म, जाति और हमारे मुसलमान भाइयों को डराने के लिए है। कार्यवाही बड़े लोगों के लिए नहीं है। सिद्धार्थनगर से लौटते समय अखिलेश अयोध्या में रुके थे, यहां पर उन्होंने एक होटल में प्रेसवार्ता की। कहा कि देश में महंगाई बढ़ी है, वह भाजपा ने बढ़ाई है। भाजपा ज्ञानवापी का मुद्दा जानबूझकर मुद्दा उठा रही है। अभी तक एक योजना चला रही थी, कि वन नेशन वन राशन, लेकिन अब योजना चला रही है कि वन नेशन वन उद्योगपति। सभी का ध्यान ज्ञानवापी मस्जिद की ओर करके भाजपा उद्योगों को बेच रही है।

वहीं अखिलेश यादव द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दिए बयान से अयोध्या साधु संतों में बड़ी नाराजगी है। साधु संतों ने कहा कि अखिलेश यादव करोड़ों हिंदू की आस्था को चोट पहुंचाई है। साधु संतों सपा प्रमुख को धार्मिक मामलों में राजनीति न करने की सलाह दी है। तो वहीं कुछ संतों ने उनके बयान को हिंदुओं का अपमान बताया है।

वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे तीसरे दिन आज पूरा हो गया और शिवलिंग मिलने का बड़ा दावा किया गया है। इस बीच जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सरकार को घेरा है। महबूबा ने कहा कि हमें उन सभी मस्जिदों की लिस्ट दें दें, जिन पर आपकी नजर है। वहीं, ओवैसी ने कहा कि

PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बाबरी में तो कुछ भी साबित नहीं हुआ है। अब ये लोग ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पड़ गए हैं। इन्हें मस्जिद में ही भगवान मिलते हैं। आखिरकार वो हमारी मस्जिदें हैं। हमें उन सभी मस्जिदों की लिस्ट दें, जिन पर आप नजर रख रहे हैं। हम तो जहां सजदा करते हैं हमारा अल्लाह वहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब वे हमारा सब कुछ ले लेंगे, तो क्या सब बंद हो जाएगा?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो किया उसे अब बेचा जा रहा है। मौजूदा सरकार सिर्फ हिंदू-मुस्लिम करके देश में नफरत फैलाना चाहती है। ये सरकार रोजगार नहीं दे पाई. हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने वाले वादे का क्या हुआ। देश में 50% पर्यटन मुगलों की वजह से है। भाजपा देश में पर्यटन क्षेत्र को खत्म कर देना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, हमने कश्मीरी पंडितों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया है। साल 2010, 2016 में राज्य में अशांति के दौरान भी कोई हत्या नहीं हुई है। कश्मीर फाइल्स फिल्म ने इन घटनाओं को हवा दी है। ये लोग अहम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू-मुस्लिम मुद्दे पैदा कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री की ‘द कश्मीर फाइल्स’ जैसी फिल्में देश में नफरत को जन्म दे रही हैं और इसे रोका जाना चाहिए। फिल्म 1990 के दशक में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर केंद्रित है। फारूक अब्दुल्ला का बयान जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में कश्मीरी पंडित राहुल भट की हालिया हत्या के संबंध में आया है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने के लिए हमने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। बैठक में मैंने उनसे कहा कि फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने देश में नफरत पैदा की है। क्या यह संभव है कि एक मुसलमान ने एक हिंदू को मार डाला, उसका खून चावल में डाल दिया और उसकी पत्नी को खाने के लिए कहा? ऐसी चीजें (फिल्में) बंद होनी चाहिए। नफरत फैलाने वाली मीडिया बंद होनी चाहिए। देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल कश्मीर में मुस्लिम युवाओं में गुस्से को जन्म दे रहा है।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि ईद का त्योहार मनाने में मुसलमानों को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अपनी पार्टी के सदस्यों को संबोधित करते हुए एक ट्वीट में कहा कि ठाकरे ने उनसे अक्षय तृतीया उत्सव के अवसर पर एक ही दिन में महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में होने वाली “महाआरती” – एक हिंदू अनुष्ठान – को रद्द करने के लिए कहा।

ठाकरे ने अपनी मांग दोहराई थी कि महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए, तो वह अपनी पार्टी के सदस्यों को हिंदू भजन हनुमान चालीसा को सामने बजाने के लिए कहेंगे। ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकर का मामला धार्मिक प्रकृति का नहीं था, बल्कि “संबंधित असुविधा के साथ एक सामाजिक मुद्दा” था।

ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद में एक रैली के दौरान कहा था, “अगर आप मस्जिदों के लाउडस्पीकरों पर अजान बजाकर उपद्रव करने जा रहे हैं, तो हम उस मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और जोर-जोर से बजाएंगे। मैं महाराष्ट्र में दंगे नहीं करना चाहता। मुसलमानों को भी इसे अच्छी तरह समझने की जरूरत है।”

साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि लाउडस्पीकर के मुद्दे के संबंध में कहा कि मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बताऊंगा कि हम क्या करने का इरादा रखते हैं। ठाकरे ने सबसे पहले 2 अप्रैल को लाउडस्पीकरों को हटाने की मांग की थी। तब से, उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बार-बार महाराष्ट्र सरकार से मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है।

निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा द्वारा पिछले महीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी के बाद मामला बढ़ गया। दोनों नेताओं पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है और उन्हें 24 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

इस बीच, सोमवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार को अल्टीमेटम नहीं दे सकता है। ठाकरे का नाम लिए बिना पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में तानाशाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहां कानून का राज है और कानून सबके लिए बराबर है।

पवार ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को कानून और संविधान का पालन करना होगा और सरकार द्वारा लिए गए निर्णय राज्य के प्रत्येक निवासी पर लागू होंगे। पवार ने कहा कि केवल मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे और अन्य को नहीं छुआ जाएगा ऐसी बात नहीं होगी।