कर्नाटक सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी विभागों में आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय कर दिया है। मुख्य सचिव पी रविकुमार ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था। वर्तमान में कर्नाटक में 4.6 लाख कर्मचारियों वाले 7.2 लाख स्वीकृत पदों में से 1.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं। तो ऐसे में अब महिला कर्मचारियों के लिए 50,000 पद आरक्षित होंगे।
सर्कुलर के अनुसार, राज्य सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर, हाउसकीपिंग स्टाफ और अन्य ग्रुप डी कर्मचारियों, ड्राइवरों की भर्ती करती है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि महिलाएं आउटसोर्स की गई नौकरियों में भी उतना ही अच्छा काम कर सकती हैं, जितना की नियमित नौकरी में। इसलिए, आउटसोर्सिंग के माध्यम से सभी सरकारी नौकरियों और सेवाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए।
बता दें कि 33% आरक्षण सभी स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए लागू होंगे। आदेश की कॉपी में सूचित किया गया है कि वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बिना किसी बाधा के लागू किया जाए।