महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला

राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे ए जी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया गया है। पेरारिवलन 30 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद है। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में ही कहा था कि अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तो हम उसे रिहा कर देंगे। कांग्सुरेस महासचिव सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के एक हत्यारे को रिहा कर दिया, इससे जुड़े तथ्य बड़े स्पष्ट हैं और इसकी जिम्मेदार सिर्फ मोदी सरकार है।

9 सितंबर 2018 को, तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को यह सिफारिश भेजी गई कि राजीव गांधी के सातों हत्यारों को रिहा कर दिया जाए। बनवारी लाल पुरोहित ने इस ओर कोई भी निर्णय नहीं लिया और यह मामला राष्ट्रपति को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जो भाजपा के पूर्व नेता रहे हैं एवं राष्ट्रपति की ओर से निर्णय में देरी होने की वजह से, आज राजीव गांधी जी के एक हत्यारे को रिहा कर दिया। स्वाभाविक तौर से अब सभी हत्यारे रिहा हो जाएंगे

सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी कांग्रेस और भाजपा छोड़िए! क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? क्या यही आपका तौर-तरीका है? कि कोई निर्णय ही न लिया जाए और आखिरकार, अदालत राजीव गांधी के हत्यारे को रिहा कर दे। अगर हर वह व्यक्ति, जिसे आजीवन कारावास हुआ है, उसे छोड़ना है तो देश में हज़ारों तमिलियन हैं, जो आजीवन कारावास के लिए बंद हैं, उन्हें भी छोड़ दीजिए।

देश में जितने आजीवन कारावास के कैदी हैं, उन्हें भी छोड़ दीजिए। इसके साथ ही कानून और संविधान भी छोड़ दीजिए। आज देश का हर वो व्यक्ति जो भारत और भारतीयता में विश्वास रखता है, जो उग्रवाद के खिलाफ लड़ने में यकीन रखता है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाली हर ताकत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है, आज हर उस व्यक्ति की आत्मा छलनी हो गई होगी।

राजीव गांधी ने कांग्रेस के लिए नहीं, इस देश के लिए कुर्बानी दी थी। ऐसे में अगर आज की सरकार, उनके हत्यारों को, अपनी छोटी और सस्ती राजनीति के लिए रिहा करवा रही है, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश के लोग आज यह देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस प्रकार की सरकार सत्ता में काबिज़ है और उग्रवाद को लेकर उनका क्या रवैया है। हमें SC के फैसले से गहरा दुख हुआ है। आतंकवाद और पूर्व पीएम की हत्या के दोषियों को अगर इसी तरह रिहा किया जा रहा है, तो इस देश में कानून की महिमा और अखंडता को कौन बनाए रखेगा?

पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को आज जवाब देना है। क्या यह आतंकवाद पर आपका दोहरा और दोहरा रवैया है? क्या आप अपनी चुप्पी से इस देश के एक पूर्व पीएम के आतंकियों और हत्यारों की रिहाई में शामिल होने जा रहे हैं? उन्होंने मामले को भारत के राष्ट्रपति के पास भेज दिया और राष्ट्रपति ने भी फैसला नहीं किया। आज, SC ने कहा कि क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल ने सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कॉल नहीं किया, अदालत ने उनमें से एक को रिहा कर दिया।