नई दिल्ली
वर्ष 2014 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2.04 लाख करोड़ डालर का था जो वर्ष 2019 तक 2.87 लाख करोड़ डालर हो गया। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से जीडीपी में थोड़ी कमी आई है, लेकिन चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का जीडीपी तीन लाख करोड़ डालर को पार कर सकता है। आर्थिक विकास की बदौलत भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आठ साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
इसमें जीएसटी लागू करने से लेकर, सभी गांवों का विद्युतीकरण, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएलआई स्कीम, दिवालिया कानून, ईज आफ डूइंग बिजनेस, डिजिटलीकरण जैसे सुधार कार्यक्रम प्रमुख रूप से शामिल हैं। वित्तीय समावेश के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत 45.41 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं और इनमें 1,67,145.80 करोड़ रुपये जमा हैं।
मेक इन इंडिया और PLI स्कीम का फायदा यह हुआ कि वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी होने लगी। पिछले आठ साल में वस्तुओं के निर्यात में 100 अरब डालर से अधिक की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2013-14 में 312 अरब डालर का निर्यात किया गया था और जो वर्ष 2021-22 में आरबीआइ के आंकड़ों के मुताबिक 421 अरब डालर का रहा।
निर्यात बढऩे से किसानों को भी फायदा हुआ, क्योंकि पिछले आठ सालों में भारत कई प्रकार के खाद्य पदार्थों का पहला या दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। इससे कृषि निर्यात की हिस्सेदारी वस्तुओं के कुल निर्यात में 15 प्रतिशत से अधिक हो गई। आयात में भी लगभग 150 अरब डालर का इजाफा हुआ जो इस बात की तरफ इंगित करता है कि घरेलू खपत में कितनी वृद्धि हुई है।
दो साल पहले 15 सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम (PLI) की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत अब तक 2.5 लाख करोड़ के निवेश आ चुके हैं। अगले पांच साल में PLI स्कीम से 28.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश और और 64 लाख से अधिक नौकरियां निकलने की उम्मीद है। PLI स्कीम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद मिलेगी।
PLI जैसी स्कीम को सफल बनाने के लिए पहले से ही तैयारी की जा रही थी। वर्ष 2017 में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी लागू होने से वैश्विक निवेश का वातावरण तैयार हुआ। परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब डालर का अब तक सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) रहा जबकि वित्त वर्ष 2014-15 में सिर्फ 45.15 अरब डालर का एफडीआई आया था।
इस सबके बीच जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को बढ़ाने की चुनौती अब भी कायम है। इसके बगैर रोजगार में स्थायी बढ़ोतरी लाना संभव नहीं है। खाद्य तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत अब भी काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है। कोरोना महामारी और अब वैश्विक उथल-पुथल से महंगाई के साथ सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटा इस साल भी 6.5 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है जो बाद में सरकार के लिए चुनौती बन सकती है।
