मक्का

यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सला वान डेर लिएन ने कहा है कि रूस खाद्यान्न को हथियार बनाकर दुनिया की मुश्किलें बढ़ा रहा है। जबकि दावोस में अरबपति फायनेंसर जार्ज सोरोस ने कहा, तीसरा विश्वयुद्ध छिडऩे की आशंका समाप्त नहीं हुई है। यूक्रेन पर रूसी हमले की परिणति विश्वयुद्ध के रूप में हो सकती है। इस बीच रूस खाद्यान्न लदे जहाजों को यूक्रेन से अन्य देशों में जाने का रास्ता देने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए उसने काला सागर में तैनात अपनी नौसेना के लिए आदेश जारी कर दिए है।

रूस ने यह अनुमति खुद पर लगे कुछ प्रतिबंधों के हटाए जाने के बाद दी है। रूसी विदेश उप मंत्री आंद्रेई रुडेंको के हवाले से यह जानकारी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने दी है। काला सागर के तट पर स्थित यूक्रेनी बंदरगाहों पर रूसी सेनाओं का कब्जा है। इसके चलते वहां पर हर तरह के जहाजों का आवागमन बंद है। इसी के चलते वहां से करीब तीन महीने से गेहूं की आपूर्ति बंद थी जिसके चलते दुनिया में खाद्यान्न संकट पैदा हो रहा है।

यूक्रेन गेहूं, मक्का और सूरजमुखी तेल का बड़ा निर्यातक है। गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक रूस ने भी प्रतिबंधों और राजनीतिक कारणों से गेहूं का निर्यात रोक रखा है। इस बीच रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव ने यूक्रेन में युद्ध खत्म होने की कोई समयसीमा बताने से इन्कार कर दिया है। कहा है कि वहां पर तब तक लड़ाई चलेगी-जब तक वहां से नाजीवाद खत्म नहीं हो जाता।

डोनबास में इस समय दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई चल रही है। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों पर पूर्ण कब्जे की कोशिश कर रही है। डोनेस्क के स्वीत्लोडास्र्क समेत तीन शहरों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। क्षेत्रीय गवर्नर पाव्लो किरिलेंको ने यह जानकारी रेडियो फ्री यूरोप को दी है। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार रूसी सेना ने सीविरोडोनेस्क और कुछ अन्य शहरों पर कब्जा कर लिया है।

डोनेस्क में रूसी गोलाबारी में 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना डोनबास के औद्योगिक क्षेत्र को बर्बाद कर रही है। वहां पर बहुत बुरे हालात बन गए हैं। लुहांस्क के गवर्नर सेरही हैदाई ने कहा है कि शहरों में नरसंहार हो रहा है और मारीपोल की तरह सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है।

मारीपोल में रूसी हमले का शिकार हुए एक अपार्टमेंट के खंडहर की खोदाई में 200 नागरिकों के क्षत-विक्षत शव मिले हैं। ये नागरिक जब अपार्टमेंट के बेसमेंट में छिपे बैठे थे, तभी बिल्डिंग पर रूसी विमान की बमबारी हुई। परिणामस्वरूप बिल्डिंग ढह गई और बेसमेंट में बैठे नागरिक उसी में दब गए। लगभग खंडहर में तब्दील मारीपोल में इस तरह के और भी दृश्य सामने आने की आशंका है।

यूक्रेन के जपोरीजिया और खेरसान इलाके के लोगों के लिए रूस ने रूसी पासपोर्ट तैयार करने की शुरू कर दिए हैं। पासपोर्ट के लिए लोगों से औपचारिकताएं पूरी कराई जा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हस्ताक्षर वाला आदेश इंटरनेट पोर्टल पर सार्वजनिक हुआ है। इसके अनुसार जपोरीजिया और खेरसान के लोगों को साधारण तरीके से रूसी नागरिकता देने की बात कही गई है। इस बीच रूसी संसद स्टेट ड्यूमा ने रूसी और मित्र देशों के नागरिकों की सेना में शामिल होने की अधिकतम आयु बढ़ाकर क्रमश: 45 और 35 वर्ष करने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और प्रतिबंधित उद्यमी अब्रामोविच के स्वामित्व वाले चेल्सी फुटबाल क्लब को बेचने पर लगी रोक ब्रिटिश सरकार ने हटा ली है। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में इस क्लब को बेचने की कोशिश की गई थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने रोक दिया था। उल्लेखनीय है कि रूसी हमलों के चलते यूक्रेन से 65 लाख से ज्यादा लोग भागकर अन्य देशों में चले गए हैं जबकि करीब इतने ही विस्थापित होकर देश में ही सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं।

नई दिल्ली

ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद यह साबित हो गया है कि मुगल आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। ऐसे में देश के मुस्लिम बुद्धिजीवियों की ओर से दिल बड़ाकर ज्ञानवापी को हिंदू भाइयों के हाथ सौंप देने की बात होने लगी है। उनका कहना है कि कोर्ट के बाहर आपसी सद्भाव से मथुरा व काशी के मामले हल हो सकते हैं।

इस दिशा में सौहार्द्रपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने के लिए उनके द्वारा वरिष्ठ मुस्लिमों का एक पैनल बनाया गया है जो इतिहास की इस कटु सच्चाई से समाज को अवगत कराते हुए सद्भावना के रास्ते तलाशेगा। इस पैनल में हज कमेटी आफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष तनवीर अहमद, नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. एसएन पठान व हैदराबाद स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलाधिपति फिरोज बख्त अहमद शामिल हैं।

फिरोज बख्त अहमद ने कहा कि इस पैनल का ध्येय मुस्लिमों को यह बताना होगा कि यह मामला न्यायालय में है तो वे किसी भी प्रकार की विद्वेषपूर्वक बयानबाजी से परहेज करें। उन्होंने सर्वे में साक्ष्य मिलने वाली बात को हवाहवाई बताने तथा सर्वे के पहले दिन कोर्ट आयुक्त के काम में रुकावट डालने को गलत बताया। उन्होंने अपील की कि इस मामले में मुस्लिमों को समाज में जहर उगलने और आग लगाने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों से किनारा करना चाहिए, क्योंकि ये सत्ता का सुख भोगने के लिए इन्हें वोट बैंक के रूप में टिश्यू पेपर की तरह उपयोग कर रहे हैं। इन्हीं के कारण मुस्लिम कौम इतनी अशिक्षित, असुरक्षित और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है।

फिरोज बख्त ने आगे कहा कि अगर मुस्लिम समाज मुगलों व सुल्तानों द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिरों के लिए क्षमा याचना कर लें और अयोध्या, ज्ञानवापी व मथुरा की मस्जिदों के बाद उनकी किसी भी मस्जिद का विध्वंस न करने का आश्वासन ले लें तो यह मामला हंसी-खुशी निपट सकता है। यह वास्तविकता है कि मुगलों और सुल्तानों ने इतिहास में हिंदू आस्था स्थलों को ध्वस्त कर उनपर मस्जिदें बनाई हैं। इसे नकारा नहीं जा सकता है। यह सब इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है।

तनवीर अहमद ने कहा कि जिस प्रकार से मुस्लिम आस्था स्थल जैसे मक्का, मदीना, गौस-ए-आजम, हजरत अलीफ सानी आदि मुस्लिमों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं, उसी प्रकार से हिंदुओं में भी राम जन्मभूमि, काशी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को अति आदरणीय माना जाता है। ऐसे में मुस्लिम तबके को दिल बड़ा करके इन्हें हिंदू भाइयों को सौंप देना चाहिए। ऐसा होता है तो भारत पुनः जन्नत-उल-फिरदौस बन जाएगा।

एसएन पठान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही अल्लाह को हाजिर, नाजिर कर और दिल बड़ा कर मुस्लिम समाज हिंदू भाइयों को यह कहते हुए रामजन्म भूमि स्थान उपहार कर देता कि जैसा उनका मक्का वैसे ही राम जन्मभूमि है तो फिर क्या बात थी। ऐसा करने से देश के साथ पूरे विश्व में सद्भावना का संचार होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे भी आगे बढ़कर नौ नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और माहौल खराब किया। अब उस गलती को सुधारने का वक्त है।