तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब सरकार को भाजपा नेता के खिलाफ 5 जुलाई तक कोई कार्यवाही करने से रोक दिया है। जिससे उन्हें अस्थायी रूप से गिरफ्तारी से बचाया जा सके।
अदालत बग्गा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मोहाली की एक अदालत द्वारा पिछले सप्ताह उसके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। गिरफ्तारी वारंट उसके खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा पिछले महीने दर्ज एक मामले के सिलसिले में है। शुरुआत में उन्हें 10 मई तक राहत दी गई थी, जिसे आज और बढ़ा दिया गया।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलों में पंजाब के महाधिवक्ता ने मांग की कि बग्गा को अदालत में पेश किया जाए। उन्होंने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि भाजपा नेता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। पंजाब सरकार ने भी इस मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है।
पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मोहाली निवासी आप नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। 1 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में 30 मार्च को बग्गा की टिप्पणी का उल्लेख है, जब वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा युवा विंग के विरोध का हिस्सा थे।
भाजपा युवा विंग के नेता पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसमें 153-ए (धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 505 (जो कोई भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट करता है, प्रकाशित या प्रसारित करता है) और 506 ( आपराधिक धमकी), भारतीय दंड संहिता की। उन्हें पिछले शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने उनके दिल्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया था, पंजाब ले जाने के दौरान हरियाणा में रोका और घंटों बाद दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी वापस लाया गया।