लखनऊ
विधान परिषद में कांग्रेस ने बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने कहा कि सरकार 24 घंटे निर्बाध बिजली देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, अब शहर हो या गांव सभी जगह बिजली संकट से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश का छोटा सा गांव हो या राजधानी लखनऊ सभी जगह बिजली कटौती से प्रदेशवासी परेशान हैं। इस भीषण गर्मी में लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है।
कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में दीपक ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बिजली कट गई। उसी समय विधानसभा की लिफ्ट में कई पत्रकार फंस गए। बिजली कटौती से अस्पतालों में जांचें नहीं हो पा रही हैं। फैक्ट्रियां नहीं चल पा रही हैं। नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। गरीबों को पक्के मकान व बिजली कनेक्शन दिये गए हैं। शहरों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। सरकार ने गांव-गांव स्थिति देखने के लिए 18 मंडलों के लिए मंत्री समूह बनाए हैं। सभी जगह स्थिति ठीक मिली है।
विधान परिषद में शिक्षक दल ने वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन का मुद्दा उठाया। ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, जब तक सरकार सेवा नियमावली नहीं बना लेती है तब तक 25 हजार रुपये प्रति माह मानदेय सरकार को देना चाहिए। सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में 22 हजार वित्त विहीन विद्यालय हैं इनमें करीब तीन लाख शिक्षक शोषण का शिकार हैं। नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता ही इस शर्त पर दी जाती है कि उसके शिक्षक व कर्मचारियों को वेतन प्रबंधतंत्र अपने स्रोत से देंगे। सरकार के जवाब से असंतुष्ट शिक्षक दल ने सदन का बहिर्गमन किया।
निर्दल समूह व शिक्षक दल ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का मुद्दा उठाया। आकाश अग्रवाल ने कहा कि सरकार विनियमितीकरण करना चाहे तो समाधान निकाल सकती है। राजबहादुर सिंह चंदेल ने कहा कि सरकार इससे पहले भी कई बार तदर्थ शिक्षकों को विनियमित कर चुकी है। सुरेश त्रिपाठी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव ने कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोकने के मौखिक आदेश दे दिए।
प्रदेश भर के शिक्षक राजधानी लखनऊ पहुंच गए हैं। भाजपा सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि तत्कालीन नेता सदन ने तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने का आश्वासन दिया था, नेता सदन भी उनके आश्वासन को आगे बढ़ाएं। नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जो मौलिक रिक्तियों के सापेक्ष तदर्थ शिक्षक नियुक्त होंगे उन्हें सरकार विनियमित करेगी। सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने कार्यस्थगन अस्वीकार करते हुए इसे सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया है।