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लखनऊ

प्रदेश में गरीब मत्स्य पट्टेधारकों व मछुआरों के लिए दो नई योजनाएं निषादराज बोट योजना व मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की जा रही है। सरकार ने वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में प्रारंभिक स्तर पर चार करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है, ताकि गांवों के गरीब मछुआरों की आय में वृद्धि होगी व उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए जाने में सहायता मिलेगी।

मत्स्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. रजनीश दुबे ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मत्स्य संपदा के रखरखाव व प्रबंधन के लिए ग्राम सभा के तालाबों के मत्स्य पट्टेधारकों व मछुआरों को नाव, जाल आदि उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना में प्रति वर्ष 1500 की दर से पांच वर्षों में 7500 मछुआरों व पट्टेधारकों को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।

परियोजना की अधिकतम इकाई लागत 67 हजार रखी गयी है जिस पर 40 प्रतिशत अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता मिलेगी। 2022-23 में योजना के प्रारंभिक स्तर पर 200 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। मछुआरों व पट्टेधारकों को मत्स्य पालन से संबंधित जलक्षेत्रों में अवैध शिकार की रोकथाम व उसके नियंत्रित करने, तालाबों, नदियों व अन्य जलस्रोतों में मत्स्य आखेट के मत्स्य प्रबंधन में योजना सहायक होगी। प्रदेश में उपलब्ध जलक्षेत्र की मत्स्य संपदा को सुरक्षित व संरक्षित रखने में मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की सहभागिता बढ़ेगी व राजस्व की संभावित हानि से भी बचा जा सकेगा।

डा. दुबे ने बताया गया कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्थित ग्राम सभा के उथले व अव्यवस्थित पट्टे के तालाबों में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि व मछुआ समुदाय के पट्टेधारकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से मनरेगा कनवर्जेंस के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा के पट्टे के तालाबों पर वर्ष 2022-23 में 100 व पांच वर्षों में कुल 500 मत्स्य बीज बैंक स्थापित किए जाएंगे। मनरेगा कनवर्जेंस के माध्यम से ही ग्राम सभा के पट्टे के तालाबों के सुधार के बाद प्रथम वर्ष निवेश पर 40 प्रतिशत अनुदान सहायता से वर्ष 2022-23 में 500 हेक्टेयर पट्टे के तालाबों पर मत्स्य पालन का कार्य व पांच वर्षों में कुल 2500 हेक्टेयर के पट्टेधारकों को अनुदान सहायता उपलब्ध होगी।

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प्रदेश के उद्योग जगत की रीढ़ कहे जाने वाले सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर इस बार सरकार पूरी तरह मेहरबान नजर आई। छोटे उद्योगों को बढ़ावा योगी सरकार ने पहले कार्यकाल में भी दिया, लेकिन इस बार कई योजनाओं का बजट दो से पांच गुणा तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का प्रयास छोटे कारीगरों को कारोबारी बनाने और छोटे उद्योगों का आकार बढ़ाने का है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के लिए 46.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि पिछले वर्ष इस योजना के लिए 28.90 करोड़ रुपये रखे गए थे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की सफलता को देखते हुए इसके लिए 112.50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पिछले वर्ष इस योजना के लिए 20.40 करोड़ रुपये दिए गए थे। लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के तहत अनुदान देने के लिए बजट को 32 करोड़ से बढ़ाकर 45.50 करोड़ रुपये किया गया है।

औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए जागरुकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर 12 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिला उद्योग एवं उद्यम केंद्रों के आधुनिकीकरण व उच्चीकरण के मद में पांच करोड़ रुपये दिए हैं। दो करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए हैं। एमएसएमई तकनीकी उन्नयन योजना के तहत अनुदान देने के लिए 4.50 करोड़ रुपये सरकार ने आवंटित किए हैं।

पिछले वर्ष इस मद में दो करोड़ रुपये ही थे। इसी प्रकार क्लस्टर विकास योजना और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं पर सरकार का जोर है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, लघु उद्योग क्लस्टर विकास येाजना के तहत अनुदान के लिए 19.50 करोड़ रुपये हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात आवस्थापना विकास योजना के बजट को दोगुणा कर सात करोड़ रुपये का आवंटन किया है। त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान देने लिए भी बजट को भी दोगुणा किया गया है।

इस मद में 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जबकि औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण पर इस वर्ष लगभग चार गुणा अधिक खर्च करने सरकार का इरादा है। इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. नवनीत सहगल का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश में पारंपरिक कला को संरक्षित एवं संवर्धित करने का प्रयास है। छोटे-छोटे व्यवसाय को बड़ा उद्योग बनाने की दिशा में इस वर्ष का बजट मील का पत्थर साबित होगा।

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प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट को गरीब, किसान, श्रमिक, नौजवान, महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों का हितैषी बताया। मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट से हैट्रिक लगाने वाले विधायक एवं प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज विधानसभा में पेश किये गये बजट पर अपने विचार रखे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह बजट जन आकांक्षाओं के अनुरूप है तथा इसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि बजट में प्रदेश के 04 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित किये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को पी.पी.पी मॉडल पर संचालित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

साथ ही उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में लगभग 2 लाख युवाओं को पंजीकृत करते हुए प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट्स सहित विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, इंडस्ट्रियल कोरिडोर, मेगा फूड पार्क, फिल्म सिटी की स्थापना, लॉजिस्टिक्स हब आदि के माध्यम से उत्तर प्रदेश को नए भारत का अग्रणी प्रदेश बनाने की दिशा में उठाया गया एक प्रशंसनीय कदम है जिससे किसी न किसी रूप में गरीब, किसान, श्रमिक, नौजवान, महिलाओं सभी को लाभ पहुंचेगा।

मंत्री कपिल देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार पर जनता द्वारा जताये गए भरोसे और उम्मीदों को पूरी करने वाला यह बजट प्रदेश के विकास को नए पंख लगाएगा और राष्ट्र निर्माण में उत्तर प्रदेश की सहभागिता सुनिश्चित कराएगा। उन्होंने सर्वहितैषी बजट के लिए प्रदेशवासियों की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया।

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प्रदेश की जेलों में भले ही 1985 से किसी कैदी को फांसी न दी गई हो, लेकिन फंदे की रस्सी में आज भी मोम, घी, शहद और केमिकल का लेपन होता है। इसके बाद यह रस्सी मिट्टी के घड़े में रखी जाती है। इस लेपन ने रस्सी में न तो कीड़े लगते हैं और न ही वह खराब होती है।

यह रस्सी पुरानी जेल रोड स्थित कारागार मुख्यालय के संग्रहालय में देख सकते हैं। यह संग्रहालय काकोरी कांड के बलिदानी अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन ङ्क्षसह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम क्रांतिवीरों की गाथाएं सुना रहा है। यहां उनकी स्मृतियां संजोयी गई हैं। क्रांतिवीरों के बर्तन, आटा चक्की, मशाल, चरखा और तमाम वस्तुएं भी रखी हैं।

जेल डीजी आनंद कुमार ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत के समय क्रांतिकारियों को जिन जेलों में रखा जाता था, उनका निर्माण भी वे खुद ही करते थे। इसके लिए वे ईंटें भी पाथते थे। सन् 1885 के समय क्रांतिवीरों के द्वारा पाथी गई ईंटें भी यहां पर रखी हैं।

संग्रहालय में 60-70 किलो की लोहे की बेडिय़ां और हथकडिय़ां भी हैं। क्रांतिकारियों को इन बेडिय़ों और हथकडिय़ों में बांधकर रखा जाता था। यहां अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन ङ्क्षसह व अन्य क्रांतिवीरों के अंतिम पत्र, जो उन्होंने देश के नौजवानों को संदेश देने के लिए लिखे। वे भी सुरक्षित हैं। लाहिड़ी, बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के जेल में दाखिले और फांसी दिए जाने के दस्तावेज भी रखे हैं।

जेल डीजी आनंद कुमार ने जेल संग्रहालय में बहुत सी दुर्लभ वस्तुएं संजों कर रखी हैं। इनके रख-रखाव पर विशेष ध्यान रखा जाता है। स्कूली बच्चों और आमजन के लिए इसके समय-समय पर खोला जाता है। यहां आने वाले छात्र-छात्राओं को संग्रहालय की वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जाती है।

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जिन वाहन स्वामियों की गाड़ियों का अंतिम नंबर 0, एक, दो और तीन है, वह तुरंत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवा लें नहीं तो पकड़े जाने पर उन्हें पांच हजार रुपये का बड़ा जुर्माना देना होगा। 15 मई के बाद ऐसे वाहनों का चालान और जुर्माना किया जा सकता है। सभी वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए नंबरवार तिथि तय की गईं थीं।

एचएसआरपी लगवाने के लिए आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन www.siam.in वेबसाइट पर कर सकते हैं। फर्जी वेबसाइटों से वाहनस्वामी बचें। अंतिम नंबर चार और पांच वाले अब 15 अगस्त तक एचएसआरपी लगवा लें। जीरो से तीन नंबर के बाद अब वाहनों के अंतिम नंबर चार और पांच की बारी है। इसके लिए 15 अगस्त 2022 की अंतिम तारीख तय की गई है।

एचएसआरपी लगवाए जाने की डेट

15 अगस्त 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके अंतिम नंबर के अंत में 4 और 5 है।

15 नवंबर 2022 तक-पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 6 और 7 है।

15 फरवरी 2023 तक- पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 8 और 9 है।

बता दें कि अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि निर्धारित नई नंबर प्लेट न लगवाए जाने पर गाड़ी चलाते पकडे़ जाने पर वाहन स्वामी को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। प्रवर्तन टीम को चालान और जुर्माना लेने का अधिकार है। 0, 1, 2, 3 अंतिम नंबर वाले वाहन स्वामियों में एचएसआरपी लगवाए जाने की तारीख बीत गई है। अभियान के दौरान नियमानुसार नंबर प्लेट वाहन में न लगी मिली तो वाहन स्वामी को पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। पूरे प्रदेश को कार्यवाही के लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं।