पाकिस्तान

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की किताब वीर सावरकर का विमोचन समारोह आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वीर सावरकर की बात होती है तो उनकी प्रतिभा को छिपाने का प्रयास पहले ब्रिटिशर ने फिर आजादी के बाद जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई उन्होंने हर संभव प्रयास किया। अनेक अवसर पर वह दृश्य भी दिखे।

अटल बिहारी बाजपेई की सरकार में सेल्युलर जेल में प्रतिमा लगाई गई थी, जिसे कांग्रेस ने हटाकर राष्ट्र नायक का अपमान किया। दुनिया में उस महानायक के समकक्ष उस सदी में कोई पैदा नहीं हुआ था। वह सभी प्रकार के गुणों से पूर्ण थे। एक ही जन्म में दो आजीवन कारावास की सजा दी गई। सेल्युलर जेल की दीवारों पर नाखूनों, बर्तन से लिखकर कई रचनाएं रचीं हैं।

आजादी के बाद जो सम्मान सावरकर को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। हिंदुत्व शब्द सावरकर ने दिया। हिंदुत्व की परिभाषा उन्होंने दी। दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप दलों ने सावरकर की तुलना जिन्ना से भी करने का प्रयास किया।सावरकर ने इसका खंडन किया और कहा जिन्ना की दृष्टि संकीर्ण है, वह सिर्फ मुस्लिम की बात करता है, पर मेरी दृष्टि संपूर्ण है।

मैं कहता हूं कि जो नियम हिंदू पर लागू हो, वही मुस्लिम और अन्य पर भी। विचार कभी मरते नहीं, विचार इसलिए नहीं मरते क्योंकि शब्द ब्रह्म का प्रतीक होता है। शाश्वत और सत्य दृष्टि का ही आज वृहद और लघु रूप देखने को मिल रहा है। वीर सावरकर की बात को कांग्रेस ने माना होता तो देश विभाजन की त्रास्दी से बच जाता।

उस समय का नेतृत्व अगर दृढ़ इच्छाशक्ति से काम लेता तो यह नहीं होता। वीर सावरकर ने कहा था पाकिस्तान आएंगे जाएंगे, हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। नेशन फर्स्ट की थ्योरी ही आज की प्राथमिकता है। नेशन फर्स्ट की नीति को अपनाया होता तो विभाजन नहीं होता, चीन हमला ना करता, आतंकवाद नहीं फैलता। हमारे सैनिक जीतते थे, पर हम तुष्टीकरण की टेबल पर हार जाते थे।

पाकिस्तान के सामने दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई है। पहली ये कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने 7 दिन चली बातचीत के बाद पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का कर्ज देने पर हामी नहीं भरी। इसके बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा- सरकार के पास फ्यूल के रेट बढ़ाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था।

दूसरी ये कि इमरान खान ने शाहबाज शरीफ सरकार को 6 दिन में चुनाव की तारीखों को ऐलान करने का वक्त दिया है। उन्होंने धमकी दी है कि ऐसा न होने पर वो इस्लामाबाद और पूरे देश में मार्च निकालेंगे और धरना देंगे। अगर इसमें हिंसा हुई तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

इमरान खान की सरकार गिरने के बाद IMF ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 8 अरब डॉलर के कर्ज की तीसरी किश्त रोक दी थी। दो किश्तों के तौर पर पाकिस्तान को करीब 2 अरब डॉलर मिल चुके थे, लेकिन ये तो इमरान के दौर में ही खर्च हो गए थे।

श्रीनगर

उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) के साथ सटे कुपवाड़ा में गुरुवार को सुरक्षाबलों ने एक भीषण मुठभेड़ में तीन पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। ये तीनों एक-दो दिन पहले ही घुसपैठ कर कश्मीर में दाखिल हुए थे। मारे गए आतंकियों के पास से तीन असाल्ट राइफलें, 12 मैगजीन, एक पिस्तौल, दो मैगजीन और तीन मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच यह दूसरी मुठभेड़ है। इन मुठभेड़ों में कुल छह आतंकी मारे गए हैं। बुधवार को बारामुला के पास नाजीबट में हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी बलिदान हुआ था। कश्मीर के IGP विजय कुमार ने बताया कि स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों का एक दल किसी तरह से एलओसी पार कर कश्मीर में दाखिल हो गया था। जिस जगह यह घुसपैठ हुई, वहां से कश्मीर के भीतरी हिस्सों की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर विशेष नाके लगाए गए थे।

इसके अलावा सभी अग्रिम गांवों में भी विशेष तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। गुरुवार तड़के पुलिस को पता चला कि घुसपैठियों का दल जुमागुंड के पास देखा गया है। खबर मिलते ही सेना के जवानों के साथ मिलकर पुलिस ने नाका लगाया। जैसे ही घुसपैठिए वहां से गुजरने लगे, जवानों ने उन्हें ललकारते हुए आत्मसमर्पण करने को कहा। इस पर घुसपैठियों ने वापस एलओसी की तरफ भागना शुरू कर दिया। उन्होंने जवानों को अपने पीछे आने से रोकने के लिए फायरिंग की। जवानों ने भी उनका पीछा करते हुए जवाबी फायर किया। यहां शुरू हुई मुठभेड़ करीब एक घंटे बाद समाप्त हुई।

मुठभेड़स्थल की तलाशी लेने पर जवानों को वहां गोलियों से छलनी तीन आतंकियों के शव मिले। उनके पास से उनके हथियार व अन्य साजो सामान भी मिला है। उनके पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर पता चला है कि वे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे और वह पाकिस्तान के रहने वाले थे। IGP कश्मीर के अनुसार, मारे गए आतंकियों के नाम व अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि जुमागुंड में मारे गए तीनों आतंकियों के अन्य साथियों के भी आस-पास होने की आशंका को देखते हुए तलाशी अभियान को जारी रखा गया है।

लाहौर

पाकिस्तान में जारी राजनीतिक और आर्थिक संकट के बाद अब गेहूं का गंभीर संकट हो गया है। इस साल पाकिस्तान में गेहूं की उपज दो मीट्रिक टन से भी कम होने की आशंका है। गेहूं की कमी से पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था के और भी गर्त में जाने की आशंका बनी हुई है। झुलसाने वाली गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है।

डान की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के इस मौसम में केवल 2.69 करोड़ टन गेहूं की ही कटाई हो पाएगी। जबकि लक्ष्य 2.89 करोड़ टन की कटाई का था। मार्च के मध्य में अप्रत्याशित गर्मी पडऩे के कारण गेहूं संकट बढ़ गया है। इसके अलावा, उवर्रकों के अत्यधिक इस्तेमाल से लागत बढ़ी है। जबकि गेहूं और आटे की अनउपलब्धता ने भी उसके दाम बढ़ाए है।

इसके अलावा, फसलों की सिंचाई के लिए पानी की किल्लत ने उपज अच्छी नहीं होने दी है। डान का कहना है कि पाकिस्तान को 30.8 घन टन गेहूं की आवश्यकता है जिससे खाद्य संकट से बचा जा सके। ईंधन की कमी से पहले ही अत्यधिक घाटे में चल रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दसियों अरब की बिजली सब्सिडी का भी बोझ पहले से है। जिसे अब सरकार ने हटा लिया है। लेकिन अब गेहूं संकट ने स्थिति को और विकट बना दिया है।

भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर गलतबयानी करने वाले पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा और उनके साथ भेदभाव वाली घटनाएं आम हैं। ताजा रिपोर्ट नौकरी कर रहे अल्पसंख्यकों को लेकर है। सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित पदों में से करीब आधे खाली हैं। इतना ही नहीं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनमें से 80 प्रतिशत कर्मियों को मुस्लिम सहकर्मियों की तुलना में कम वेतन मिलता है।

यह रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन के सहयोग से पाकिस्तान के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनसीएचआर) ने तैयार की है। इसमें अल्पसंख्यकों के साथ व्यवस्थित तरीके से भेदभाव की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के साथ गैर बराबरी का व्यवहार हो रहा है। एनसीएचआर की यह रिपोर्ट समाचार पत्र डान में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों से कठिन परिस्थितियों में ज्यादा खतरे वाले काम कराए जाते हैं।

वहां उन्हें रोजगार को लेकर सुरक्षा नहीं मिलती और वेतन भी कम मिलता है। नौकरी के दौरान दुर्घटना का शिकार होने पर अल्पसंख्यकों को मुआवजे के तौर पर भी अपेक्षाकृत कम धनराशि मिलती है। अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग सफाई कार्य से जुड़े हुए हैं। उन्हें सामाजिक दृष्टि से हेय दृष्टि से देखा जाता है। सीवर साफ करते समय दुर्घटना का शिकार होने पर उन्हें या उनके परिवार को खास मुआवजा नहीं मिलता। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख और ईसाई समुदायों के लोग शामिल हैं।

आयोग ने हालात बदलने का आदेश जारी करते हुए सुधार के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। कहा है कि खतरे वाले स्थानों पर कार्य के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। जहां पर लोग कार्य भी कर रहे हों, वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था हो। सरकारी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित पदों को जल्द भरा जाए और उन्हें अन्य कर्मियों के समान वेतन दिया जाए जिससे उन्हें भेदभाव होता महसूस न हो।