दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनकी डोर स्टेप राशन डिलिवरी योजना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी दिल्ली सरकार को अपनी डोर-टू-डोर राशन की डिलिवरी की योजना का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजने को कहा था।

इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलिवरी योजना लागू करने की सशर्त इजाजत दी थी। राशन की डोर स्टेप डिलिवरी योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी समय से टकराव चल रहा था। केजरीवाल सरकार राशन की डोर स्टेप डिलिवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, वहीं एलजी और केंद्र सरकार इसके खिलाफ थे।

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लोगों को घर में राशन पहुंचाने को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि उचित दर पर दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्डधारकों की जानकारी दें, जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की घर-घर राशन वितरण योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इस योजना के लिए केंद्र के अनाज का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि राशन की होम डिलीवरी की योजना को उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं थी।

दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ की याचिका पर फैसला अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की घर-घर राशन वितरण योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। एफपीएस मालिकों के समूह की याचिका ने इस योजना को चुनौती दी थी और मांग की थी कि इसे अल्ट्रा वायर्स (किसी की कानूनी शक्ति या अधिकार से परे) घोषित किया जाए।

दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच मतभेदों के कारण दिल्ली सरकार की राशन योजना की डोर स्टेप डिलीवरी ठप हो गई थी। यह योजना 25 मार्च, 2021 को शुरू होने वाली थी, लेकिन केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 19 मार्च को दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर दो आपत्तियां उठाईं है एक योजना के लिए “मुख्यमंत्री (मुख्यमंत्री)” शब्द का इस्तेमाल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आवंटित खाद्यान्न का वितरण, और वितरण तंत्र में किसी भी बदलाव के लिए एनएसएफए में संशोधन की आवश्यकता है जो केवल संसद द्वारा किया जा सकता है।

यह योजना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार और दिल्ली में आप शासकों के बीच एक फ्लैशप्वाइंट बन गई थी, जिसमें पूर्व ने कहा था कि इस योजना ने एनएफएसए के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और प्रवासियों को खाद्यान्न से वंचित किया जाएगा, और बाद वाले ने इशारा किया कि यह राशन माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लाभार्थियों को उनका हिस्सा मिले।

15 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाओं (एक केंद्र द्वारा और दूसरी एफपीएस मालिकों द्वारा) पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें AAP सरकार को संरक्षकों के लिए निश्चित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्न की आपूर्ति बंद करने की अनुमति दी गई थी। जिन्होंने राशन के भौतिक संग्रह पर डोरस्टेप डिलीवरी को चुना है। उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश ने भी राज्य सरकार की योजना को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया।

उपराज्यपाल ने पहले याचिका का विरोध किया था और उच्च न्यायालय को बताया था कि राशन योजना के घर-घर वितरण के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार द्वारा ध्वजांकित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए दिल्ली सरकार को उनकी बार-बार सलाह, मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है।

राशन योजना की डोरस्टेप डिलीवरी का बचाव करते हुए, शहर सरकार ने अदालत से कहा था कि प्रौद्योगिकी के मार्च के साथ, डोरस्टेप डिलीवरी एक आदर्श बन गई है, जिसकी आलोचना के बजाय सराहना की जानी चाहिए। इसमें कहा गया कि पिछले दो साल से सब कुछ घर पर पहुंचाया जा रहा है।

नई दिल्ली

भलस्वा लैंडफिल साइट पर लैंडफिल की आग भारत की राजधानी नई दिल्ली में गुरुवार को सीधे तीसरे दिन भी भड़की हुई है। दमकल की गाड़ियां अभी भी मौके पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। दमकलकर्मियों को आग पर पूरी तरह से काबू पाने में एक और पूरा दिन लग सकता है।

इस बीच, स्थानीय लोगों ने लैंडफिल पर अनुपचारित कचरे को जलाने से निकलने वाले जहरीले धुएं के कारण क्षेत्र में सांस लेने में तकलीफ की सूचना देना शुरू कर दिया है। इस तरह के जहरीले धुएं के लंबे समय तक संपर्क, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए, फेफड़ों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है और इसके परिणामस्वरूप लाइलाज बीमारियां हो सकती हैं।

दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) पर लैंडफिल, उसके जहरीले अपशिष्ट प्रबंधन और उससे उत्पन्न समस्याओं को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों से समान रूप से संबंधित एक महीने के भीतर उसी क्षेत्र में यह चौथी लैंडफिल आग है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुसार, भलस्वा सहित राजधानी शहर के तीन मुख्य लैंडफिल के लिए जैव-खनन परियोजना शुरू होने के दो वर्षों में, 50 प्रतिशत से कम कचरे को साफ किया गया है।

परियोजना पर 2021 में एक राज्य स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक में, जिसका उद्देश्य भलस्वा लैंडफिल को जून 2022 की समय सीमा तक साफ़ करना है, यह बताया गया था कि परियोजना पर प्रगति “बहुत धीमी” और “वृद्धिशील” थी। 2019 में, यह अनुमान लगाया गया था कि भलवा, ओखला और गाजीपुर के तीन प्रमुख लैंडफिल स्थलों में 280 लाख टन कचरा था।

आपको बता दें कि 2021 नॉर्थ एमसीडी के आंकड़ों के अनुसार, भलस्वा लैंडफिल से 1.8 मिलियन टन कचरे का जैव-खनन किया गया था, जो साइट पर कुल विरासत कचरे का लगभग 22 प्रतिशत है।