दस्तावेज

मथुरा

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में मंगलवार को जिला जज की अदालत में एक और वाद दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रंजन कुमार राय, लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह, अंकित तिवारी, वरुण कुमार मिश्रा, ला स्टूडेंट उपासना सिंह, साधना सिंह, नीलम सिंह, दिव्या निरंजन, अंकिता सिंह और अनुष्का सिंह ने जिला जज राजीव भारती की अदालत में नया वाद दायर किया।

इसमें उन्होंने कहा है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में जिसे शाही मस्जिद ईदगाह बताया गया है, वह असल में मस्जिद नहीं है। उन्होंने दायर वाद में कहा है कि कुरान में लिखा है कि जिस स्थान पर किसी विवादित स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। मस्जिद की कमेटी या फिर वक्फ बोर्ड की जमीन होनी चाहिए। लेकिन यहां पर इन सारे नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। एक तरह से यहां अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है।

इसलिए इसे हटाकर पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी जाए। जिला जज की अनुपस्थिति में वाद पर अपर जिला जज अष्टम संजय चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने याची से जमीन के मालिकाना हक संबंधित दस्तावेज दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की गई है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अब तक दस वाद और एक अपील दायर हो चुकी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले जोड़े को संरक्षण देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची पुलिस उप निरीक्षक पद पर चयनित हुई है और उसके शैक्षिक दस्तावेज पिता के पास घर पर ही हैं।

इसलिए कोर्ट ने एस पी मुरादाबाद को निर्देश दिया है कि परिवार को बुलाकर याची के सभी शैक्षणिक दस्तावेज उसे दिलावाए जाएं। कोर्ट ने साफ कहा है कि दस्तावेज सौंपने में पिता द्वारा कोई ढिलाई या ट्रिक की अनुमति नहीं दी जायेगी। एसपी अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर 15 दिन में याची के सभी शैक्षिक दस्तावेज उपलब्ध करवाएं।

कोर्ट ने कहा कि परिवार वाले शादी से नाराज हैं। विवाहित जोड़े को धमकी दे रहे हैं इसलिए याची पति पत्नी की जीवन स्वतंत्रता सुरक्षित किया जाए। जिससे वे शांतिपूर्ण ढंग से वैवाहिक जीवन बिता सकें। यह आदेश जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने लवी चौधरी की याचिका पर दिया है।