गेहूं

लाहौर

पाकिस्तान में जारी राजनीतिक और आर्थिक संकट के बाद अब गेहूं का गंभीर संकट हो गया है। इस साल पाकिस्तान में गेहूं की उपज दो मीट्रिक टन से भी कम होने की आशंका है। गेहूं की कमी से पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था के और भी गर्त में जाने की आशंका बनी हुई है। झुलसाने वाली गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है।

डान की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के इस मौसम में केवल 2.69 करोड़ टन गेहूं की ही कटाई हो पाएगी। जबकि लक्ष्य 2.89 करोड़ टन की कटाई का था। मार्च के मध्य में अप्रत्याशित गर्मी पडऩे के कारण गेहूं संकट बढ़ गया है। इसके अलावा, उवर्रकों के अत्यधिक इस्तेमाल से लागत बढ़ी है। जबकि गेहूं और आटे की अनउपलब्धता ने भी उसके दाम बढ़ाए है।

इसके अलावा, फसलों की सिंचाई के लिए पानी की किल्लत ने उपज अच्छी नहीं होने दी है। डान का कहना है कि पाकिस्तान को 30.8 घन टन गेहूं की आवश्यकता है जिससे खाद्य संकट से बचा जा सके। ईंधन की कमी से पहले ही अत्यधिक घाटे में चल रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दसियों अरब की बिजली सब्सिडी का भी बोझ पहले से है। जिसे अब सरकार ने हटा लिया है। लेकिन अब गेहूं संकट ने स्थिति को और विकट बना दिया है।

यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सला वान डेर लिएन ने कहा है कि रूस खाद्यान्न को हथियार बनाकर दुनिया की मुश्किलें बढ़ा रहा है। जबकि दावोस में अरबपति फायनेंसर जार्ज सोरोस ने कहा, तीसरा विश्वयुद्ध छिडऩे की आशंका समाप्त नहीं हुई है। यूक्रेन पर रूसी हमले की परिणति विश्वयुद्ध के रूप में हो सकती है। इस बीच रूस खाद्यान्न लदे जहाजों को यूक्रेन से अन्य देशों में जाने का रास्ता देने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए उसने काला सागर में तैनात अपनी नौसेना के लिए आदेश जारी कर दिए है।

रूस ने यह अनुमति खुद पर लगे कुछ प्रतिबंधों के हटाए जाने के बाद दी है। रूसी विदेश उप मंत्री आंद्रेई रुडेंको के हवाले से यह जानकारी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने दी है। काला सागर के तट पर स्थित यूक्रेनी बंदरगाहों पर रूसी सेनाओं का कब्जा है। इसके चलते वहां पर हर तरह के जहाजों का आवागमन बंद है। इसी के चलते वहां से करीब तीन महीने से गेहूं की आपूर्ति बंद थी जिसके चलते दुनिया में खाद्यान्न संकट पैदा हो रहा है।

यूक्रेन गेहूं, मक्का और सूरजमुखी तेल का बड़ा निर्यातक है। गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक रूस ने भी प्रतिबंधों और राजनीतिक कारणों से गेहूं का निर्यात रोक रखा है। इस बीच रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव ने यूक्रेन में युद्ध खत्म होने की कोई समयसीमा बताने से इन्कार कर दिया है। कहा है कि वहां पर तब तक लड़ाई चलेगी-जब तक वहां से नाजीवाद खत्म नहीं हो जाता।

डोनबास में इस समय दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई चल रही है। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों पर पूर्ण कब्जे की कोशिश कर रही है। डोनेस्क के स्वीत्लोडास्र्क समेत तीन शहरों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। क्षेत्रीय गवर्नर पाव्लो किरिलेंको ने यह जानकारी रेडियो फ्री यूरोप को दी है। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार रूसी सेना ने सीविरोडोनेस्क और कुछ अन्य शहरों पर कब्जा कर लिया है।

डोनेस्क में रूसी गोलाबारी में 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना डोनबास के औद्योगिक क्षेत्र को बर्बाद कर रही है। वहां पर बहुत बुरे हालात बन गए हैं। लुहांस्क के गवर्नर सेरही हैदाई ने कहा है कि शहरों में नरसंहार हो रहा है और मारीपोल की तरह सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है।

मारीपोल में रूसी हमले का शिकार हुए एक अपार्टमेंट के खंडहर की खोदाई में 200 नागरिकों के क्षत-विक्षत शव मिले हैं। ये नागरिक जब अपार्टमेंट के बेसमेंट में छिपे बैठे थे, तभी बिल्डिंग पर रूसी विमान की बमबारी हुई। परिणामस्वरूप बिल्डिंग ढह गई और बेसमेंट में बैठे नागरिक उसी में दब गए। लगभग खंडहर में तब्दील मारीपोल में इस तरह के और भी दृश्य सामने आने की आशंका है।

यूक्रेन के जपोरीजिया और खेरसान इलाके के लोगों के लिए रूस ने रूसी पासपोर्ट तैयार करने की शुरू कर दिए हैं। पासपोर्ट के लिए लोगों से औपचारिकताएं पूरी कराई जा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हस्ताक्षर वाला आदेश इंटरनेट पोर्टल पर सार्वजनिक हुआ है। इसके अनुसार जपोरीजिया और खेरसान के लोगों को साधारण तरीके से रूसी नागरिकता देने की बात कही गई है। इस बीच रूसी संसद स्टेट ड्यूमा ने रूसी और मित्र देशों के नागरिकों की सेना में शामिल होने की अधिकतम आयु बढ़ाकर क्रमश: 45 और 35 वर्ष करने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और प्रतिबंधित उद्यमी अब्रामोविच के स्वामित्व वाले चेल्सी फुटबाल क्लब को बेचने पर लगी रोक ब्रिटिश सरकार ने हटा ली है। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में इस क्लब को बेचने की कोशिश की गई थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने रोक दिया था। उल्लेखनीय है कि रूसी हमलों के चलते यूक्रेन से 65 लाख से ज्यादा लोग भागकर अन्य देशों में चले गए हैं जबकि करीब इतने ही विस्थापित होकर देश में ही सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं।

मुजफ्फरनगर

इसी माह गेहूं की थ्रेसिंग थमी है। फिलहाल गेहूं के दाम स्थिर हैं, लेकिन भूसा का दाम आसमान पर है, 12 सौ से 15 सौ रुपये कुंतल के बीच। दूसरी ओर बेसहारा पशुओं के लिए बनीं गोशालाओं और कान्हा उपवन केंद्रों में चारा खरीदने के लिए निश्चित रकम निर्धारित है। ऐसे में बरसात और सर्दी के मौसम में चारे का बड़ा संकट पैदा न हो, इसके लिए सरकारी स्तर पर एक अनूठी पहल शुरू की गई है।

ग्राम पंचायत विभाग लोगों से दान में भूसा देने की अपील कर रहा है। जिसके पास भूसा नहीं है, वह नगद राशि जुटाकर इस अभियान में शामिल हो सकता है। मुजफ्फरनगर में यह अभियान रंग ला रहा है। लोग आगे आकर भूसा दान कर रहे हैं। अब तक 825 कुंतल भूसा विभाग को मिल चुका है। इस भूसे का बैंक बनाकर भंडारण किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के साथ ही मेरठ, बिजनौर, शामली और बुलंदशहर आदि जनपदों में भी ऐसे ही भूसा बैंक बनाए जा रहे हैं। दान में भूसा देने वालों को प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के दिन सम्मानित भी किया जाएगा।

मुजफ्फरनगर की 498 ग्राम पंचातयों में 37 गोशालाएं हैं। इनमें 3501 गोवंशी के रहने और खाने का प्रबंध है। इसके साथ ही देखरेख के लिए 1400 गोवंशी ग्रामीणों को सौंपे गए हैं। लोगों को प्रति गोवंशी 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से धनराशि दी जा रही है। गोशाला के लिए भी शासन से यही राशि मिल रही है। हालांकि, इतनी धनराशि में पशु को पौष्टिक आहार मिल पाना मुमकिन नहीं है। दुधारू पशु की रोजाना की खुराक पर लगभग 300 रुपये खर्च हो रहे हैं। इस समय भूसा 1200 से 1500 रुपये कुंतल तक के भाव बिक रहा है। ऐसे में 30 रुपये में मात्र दो किलो भूसा ही आएगा। इसी के चलते कमिश्नर और मुजफ्फरनगर के डीएम ने नागरिकों से अपील की है कि गोवंशी के लिए भूसा दान करें।

दान में भूसा जुटाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव को दी गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 कुंतल भूसा एकत्र करने का लक्ष्य है। इस कार्य में सचिव लगे हुए हैं। गांवों में किसानों, पशुपालकों से भूसा दान देने की अपील की जा रही है। प्रत्येक ब्लाक पर खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) इसकी मानिटङ्क्षरग कर रहे हैं। दानदाताओं को पंचायत सचिव रसीद दे रहे हैं।

प्रशासन को भूसे के लिए नगद धनराशि भी मिलने लगी है। नवीन मंडी गोसेवा समिति की ओर से 11,350 रुपये की रसीद कटाई गई है, वहीं मंसूरपुर मिल की ओर से भी नगद रकम दी गई है। सभी ब्लाक स्तर पर इसी प्रकार चंदा एकत्र किया जाएगा। बीडीओ सदर डा. नेहा शर्मा ने बताया कि सदर ब्लाक के कुछ गांवों में एक दिन अभियान चलाया था। एक दिन में ही 50 कुंतल भूसा ग्रामीणों ने दान में दिया था।

दान में आए भूसे का भंडारण केवल गोशालाओं में ही किया जाएगा। इसके लिए सभी गोशालाओं में टिनशेड डालकर बड़े-बड़े कमरे तैयार किए गए हैं। जहां ऐसा नहीं है, वहां इसकी व्यवस्था की जा रही है। अस्थायी तौर पर गोशालाओं में पालीथिन के बड़े-बड़े बोरे में भी भूसा रखा जा सकता है।

मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि बेसहारा गोवंशी के संरक्षण के लिए लोगों से भूसा दान देने की अपील की गई है। ऐसा करके नागरिक गोवंश की सेवा कर पुण्य लाभ कमाएं। यदि भूसा या चारा नहीं है तो दान स्वरूप धनराशि भी दे सकते हैं। 10 कुंतल भूसा अथवा 11 हजार रुपये दान देने वाले गोप्रेमी को प्रशासन की ओर से 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा।

भारत ने अनाज की कीमतों में ‘अनुचित वृद्धि’ के बीच उसकी जमाखोरी और वितरण में भेदभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए पश्चिमी देशों से आह्वान किया कि अनाज का बंटवारा कोरोना रोधी टीकों की तरह नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के उसके फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि वह जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है।

विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने बुधवार को कहा, कम आय वाले विभिन्न वर्ग आज अनाज की बढ़ती कीमतों और उनकी पहुंच तक मुश्किल की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि पर्याप्त भंडार वाले भारत जैसे देशों ने खाद्यान्न में अनुचित वृद्धि देखी है। यह साफ है कि जमाखोरी की जा रही है। हम इसे ऐसे ही चलने नहीं दे सकते हैं।

मुरलीधरन ‘ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन’ पर मंत्री स्तरीय बैठक में बोल रहे थे, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की थी। यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब भारत ने गत झुलसाने वाली गर्मी के कारण गेहूं की कमी के बीच बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की कवायद में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

इस फैसले का मकसद गेहूं और गेहूं के आटे की खुदरा कीमतों को काबू में करना है, जो पिछले एक साल में औसतन 14 से 20 फीसदी तक बढ़ गयी है। साथ ही इसका उद्देश्य पड़ोसी और कमजोर देशों की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने पिछले सप्ताह एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार की अनुमति के आधार पर गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी जाएगी।

मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में वी.सी. के माध्यम से सहभागिता की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल कर्मकाण्ड नहीं है, धरती को बचाने का अभियान है। नदियों को बचाने और इंसान की जिंदगी बचाने का भी अभियान है। यह धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, यह पशु-पक्ष्री और जीव-जंतुओं एवं कीट-पतंगों के लिए भी है।

रासायनिक खेती और केमिकल फर्टिलाइजर्स ने अनेक जीव-जंतु और कीट मित्रों को भी समाप्त कर दिया है। धरती का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है। फसलों में उपयोग किये जो रहे कीटनाशकों से केवल कीट नहीं मरते हैं, बल्कि अन्न और सब्जियों के साथ मनुष्य के शरीर में जाकर ये मनुष्य को भी बीमार करते हैं। पंजाब में जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है। मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता कि उन्होंने धरती बचाने का अभियान चलाया है।

इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक रहने देना है, तो हमें अभी से रासायनिक खेती की बजाय धीरे-धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन भी कम नहीं होता है। प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं, धन, फल, सब्जियां पूरी तरह से दोष रहित और पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती हैं।

भारत ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी। स्थानीय कीमतों को काबू में रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। सरकार ने कहा है कि पहले ही जारी किए जा चुके लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत गेहूं निर्यात की अनुमति रहेगी।

बता दें कि फरवरी के अंत में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से काला सागर क्षेत्र से निर्यात में गिरावट के बाद वैश्विक खरीदार गेहूं की आपूर्ति के लिए भारत की ओर रुख कर रहे थे। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया, देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर और सरकारों के अनुरोध के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी। भारत सरकार पड़ोसी और अन्य कमजोर विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो गेहूं के वैश्विक बाजार में अचानक बदलाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं और पर्याप्त गेहूं की आपूर्ति तक पहुंचने में असमर्थ हैं।