खाद्य सुरक्षा

लखनऊ

लगातार दूसरी बार सत्ता में आने वाली योगी सरकार इस बार भी राज्य को विकास के पथ पर दौड़ाने के लिए तीसरी बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करने जा रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए करीब 75 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाने की उम्मीद है। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तीन जून को होने वाले आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं।

मंगलवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा सहित पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव के अलावा अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड में ब्रेकिंग सेरेमनी में देश के प्रमुख उद्यमियों से मुलाकात तो करेंगे ही साथ ही उनके साथ एक खास फोटो शूट की भी व्यवस्था की जा रही है जो लखनऊ के लिए काफी यादगार रहेगा।

सुरक्षा एजेंसियों के भी अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक ग्राउंटब्रेकिंग सेरिमनी में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों और कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों के अलावा देश के उद्योग जगत की तमाम नामचीन हस्तियां भी मौजूद रहेंगे ऐसे में तय समय से पहले ही तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75000 करोड़ से अधिक की 1500 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी।

21 हजार करोड़ निवेश राशि की परियोजनाएं केवल आईटी एवं इलेक्ट्रनिक्स सेक्टर की हैं जबकि एमएसएमई, टेक्सटाइल, पर्यटन, ऊर्जा, फ़ूड प्रोसेसिंग, खाद्य सुरक्षा और औषधि सेक्टर से जुड़ी अनेक परियोजनाओं को भी शुरू करने की तैयारी है। लखनऊ वालों के लिए तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इस बार भी बेहद खास होने वाली है । लखनऊ में भी कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखे जाने की उम्मीद है।

केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने बुधवार को न्यूयार्क में ‘वैश्विक खाद्य सुरक्षा-काल टू एक्शन’ पर उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। न्यूयार्क में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बैठक की अध्यक्षता की। मुरलीधरन ने कहा कि अफ़गानिस्तान में बिगड़ती मानवीय स्थिति को देखते हुए भारत ने अफ़गानिस्तान के लोगों को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं दिया है। भारत ने म्यांमार के लिए भी अपना मानवीय समर्थन जारी रखा, जिसमें 10,000 टन चावल और गेहूं का अनुदान शामिल है।

हम इस कठिन समय में श्रीलंका को भी खाद्य सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। ‘वसुधैव कुटुम्बकम’, जिसका अर्थ दुनिया एक परिवार है, की हमारी लोकनीति को ध्यान में रखते हुए और हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत हम अपने पड़ोसियों की जरूरत के समय में उनकी सहायता करना जारी रखेंगे। कई छोटे देशों को आज बढ़ती लागत और खाद्यान्न की कठिनाई की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

यहां तक कि भारत जैसे देशों के पास भी, जिनके पास पर्याप्त स्टॉक है, खाद्य कीमतों में अनुचित वृद्धि देखनी पड़ रही है। इससे स्पष्ट है कि जमाखोरी की समस्या है। मेरी सरकार ने गेहूँ की वैश्विक कीमतों में अचानक हुई वृद्धि की समस्या को स्वीकारा, जिसने हमारी खाद्य सुरक्षा और हमारे पड़ोसियों और अन्य कमज़ोर देशों को खतरे में डाला है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा पर इस तरह के प्रतिकूल प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम किया जाए।

अपनी समग्र खाद्य सुरक्षा और सहायता, पड़ोसी और अन्य कमज़ोर विकासशील देशों की जरूरतों के प्रबंधन करने के लिए, हमने 13 मई 2022 को गेहूं निर्यात के संबंध में कुछ उपायों की घोषणा की है। ये उपाय उन देशों को अनुमोदन के आधार पर निर्यात की अनुमति देते हैं जिन्हें अपनी खाद्य सुरक्षा मांगों को पूरा करने की आवश्यकता है। यह संबंधित सरकारों के अनुरोध पर किया जाएगा। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न होने वाली खाद्य सुरक्षा चुनौतियों के लिए हमें रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि संघर्ष का एक प्रारंभिक राजनयिक समाधान सर्वोपरि है।

भारत ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी। स्थानीय कीमतों को काबू में रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। सरकार ने कहा है कि पहले ही जारी किए जा चुके लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत गेहूं निर्यात की अनुमति रहेगी।

बता दें कि फरवरी के अंत में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से काला सागर क्षेत्र से निर्यात में गिरावट के बाद वैश्विक खरीदार गेहूं की आपूर्ति के लिए भारत की ओर रुख कर रहे थे। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया, देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर और सरकारों के अनुरोध के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी। भारत सरकार पड़ोसी और अन्य कमजोर विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो गेहूं के वैश्विक बाजार में अचानक बदलाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं और पर्याप्त गेहूं की आपूर्ति तक पहुंचने में असमर्थ हैं।