केंद्र सरकार

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने विदेश से कोयला आयात कर बिजली बनाने वाले थर्मल संयंत्रों को यह छूट दे दी है कि वह बढ़ी हुई लागत बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के जरिये वसूल सकते हैं। पीपीए थर्मल पावर प्लांट और डिस्काम के बीच होता है जिसकी दर पहले तय होती है। अब जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयला काफी महंगा हो गया है और देश में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाहर से कोयला मंगवाना बेहद जरूरी है तो केंद्र सरकार ने उक्त कदम उठाए हैं।

बिजली मंत्रालय पहले ही सरकारी और निजी क्षेत्र के ताप बिजली संयंत्रों को घरेलू कोयला में 10 प्रतिशत तक आयातित कोयला मिलाने की मंजूरी दे चुका है। इसके लिए बिजली कानून की धारा 11 के तहत आपातकालीन निर्देश भी दिए गए हैं। बिजली क्षेत्र के जानकारों का आकलन है कि आम ग्राहकों के लिए बिजली की दरों में 50 से 70 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत 300 डालर प्रति टन से ज्यादा है।

अभी हाल ही में बिजली मंत्री आरके ङ्क्षसह ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर आगाह किया था कि अगर देश में कोयला आयात नहीं किया गया तो मानसून के दौरान फिर बिजली का संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से खासतौर पर कहा था कि इन राज्यों या तो कोयला आयात की प्रक्रिया ही नहीं शुरू की है या फिर उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। बिजली मंत्रालय ने राज्यों को कोयला आयात करने के साथ ही निर्देश के मुताबिक कोयले का स्टाक उठाने को कहा था।

देश में तकरीबन 32 हजार मेगावाट क्षमता के बिजली प्लांट हैं जिनको बाहर से कोयला आयात करने की जरूरत है। इन संयंत्रों को इस महीने के अंत तक कोयले की कुल जरूरत का 10 प्रतिशत तक आयात करने का आर्डर देना होगा। केंद्र ने यह भी कहा है कि अगर उन्होंने 10 प्रतिशत कोयला आयात नहीं किया तो आने वाले महीनों में उन्हें 15 प्रतिशत तक कोयला आयात करना होगा।

खाने का तेल सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। खाने के तेल पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2 साल के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। कृषि और बुनियादी शुल्क और विकास सेस भी खत्म किया गया है।

सरकार की ओर से बताया गया कि क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सूरजमुखी के ऑयल के दो वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24) के लिए प्रति साल 20 लाख मीट्रिक टन का आयात ड्यूटी फ्री किया गया है। सरकार ने कहा है कि सीमा शुल्क और कृषि बुनियादी शुल्क और डेवलपमेंट सेस को खत्म किया गया है। यानी इन टैक्सों की अदायगी के बिना खाने के तेल को आयात करने की अनुमति रहेगी। माना जा रहा है कि इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी।

वहीं गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद केंद्र सरकार ने अब चीनी को लेकर भी बड़ा फैसला ले लिया है। 1 जून से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लग जाएगा। सरकार का तर्क है कि बढ़ते चीनी दामों को रोकने और देश में इसकी सुचारू सप्लाई जारी रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस साल 31 अक्टूबर तक ये पाबंदी जारी रहने वाली है।

नई दिल्ली

वंदे मातरम को जन गण मन के समान दर्जा देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के अंदर याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिका पर सुनवाई से पहले इसे मीडिया में देने पर याचिकाकर्ता व अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से नाखुशी जाहिर की है। पीठ ने कहा कि क्योंकि उपाध्याय जनता से जुड़े मामले उठाते हैं इसलिए अदालत मामले पर विचार करेगी।

अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर कहा कि वंदे मातरम ने भारत की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में वंदे मातरम को भी जन गण मन के समान सम्मान दिया जाए।साथ ही उन्होंने वंदे मातरम व जन गण मन सभी स्कूलों व शैक्षिक संस्थानों में हर दिन बजाने व गाने के संबंध निर्देश देने की भी मांग की है।

अलीगढ़

मेरठ में संचालित देश का इकलौता केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान (सीआईआरसी) अब जल्द ही मेरठ से अलीगढ़ स्थानांतरित होगा। इसके लिए धनीपुर ब्लाक के गुरसिकरन में कुल 250 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। यह संस्थान गाय की चार प्रजातियों पर शोध कर रहा है। एक साथ कुल दो हजार गोवंशी रखने की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव की मांग की थी, जिसे तैयार कर अलीगढ़ जिला प्रशासन ने भेज दिया है।

संस्थान फिलहाल मेरठ के छावनी क्षेत्र में है। यहां की कुल 32.5 एकड़ जमीन पर इसका संलन किया जा रहा है। पिछले साल ही इस जमीन की लीज खत्म हो चुकी है। इसके चलते केंद्र सरकार काफी समय से इस संस्थान को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी में है। मेरठ में जमीन नहीं मिली। इसके चलते केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ में जमीन का चयन किया है।

पिछले दिनों जिला प्रशासन व विभागीय अफसरों से इसको लेकर प्रस्ताव मांगा गया था। इस पर गुरसिकरन में कुल 250 एकड़ जमीन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही केंद्र सरकार की टीम यहां दौरे पर आएगी। पशुपालन विभाग के अफसरों के मुताबिक गुरसिकरन में प्रस्तावित अनुसंधान संस्थान में कुल दो हजार गोवंश के संरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इसमें कुल चार नस्लों पर शोध होना है। इसमें साहीवाल (पंजाब), हरियाणा (हरियाणा), थारपरकर (राजस्थान) व फ्रीजवाल नस्ल की गाय शामिल हैं।

इसके अलावा यहां प्राकृतिक खेती का भी काम होना है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. चंद्रवीर सिंह ने बताया कि मेरठ में संचालित केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान अब अलीगढ़ में स्थानांतरित किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर इसका प्रस्ताव बनाकर शासन में भेज दिया है। यह अलीगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।

पटना

बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक एक जून को होगी। इस आशय की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विजय चौधरी ने बताया कि इस संबंध में सभी दलों से बातचीत हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को यह कहा था कि जातिगत जनगणना को ले सर्वदलीय बैठक में सहमति के बाद एक प्रस्ताव तैयार कर उसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार अपने संसाधन से जातिगत जनगणना का काम आरंभ करेगी। इसे काफी ठीक ढंग से कराया जाएगा।

आपको बता दें कि बिहार विधान मंडल द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने के प्रस्ताव को दो बार सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है। इस मसले पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कुछ माह पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की थी। उनसे इस बारे में अनुरोध किया गया था।

केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने में असमर्थता व्यक्त करने पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि वह अपने संसाधन से जातिगत जनगणना कराने का इरादा रखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस बारे में सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करेंगे कि इसे किस तरह से कराया जाए। इस बारे में सरकार ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रखी है। सभी दलों की सहमति जरूरी है।

कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई की मार से लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही कुछ और उपाय कर सकती है। डीजल-पेट्रोल पर सरकार ने हाल ही में एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। अब सरकार खाने के तेल जैसी जरूरी चीजें और इंडस्ट्रीज के लिए इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल्स पर कस्टम ड्यूटी को कम करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो इस फैसले से आम लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। खबरों के अनुसार सरकार महंगाई को काबू में लाने के लिए कई शॉर्ट-टू-मीडियम टर्म उपायों पर गौर कर रही है। इनमें खाने के तेल जैसी जरूरी चीजों पर कस्टम ड्यूटी कम करना है। इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल्स पर ड्यूटी में कटौती, कई तरह के आयात पर लगने वाले एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में कमी जैसे उपाय शामिल हैं।

सरकार चाहती है कि महंगाई जल्द से जल्द काबू हो जाए और इसके लिए रिजर्व बैंक को ब्याज दरें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। सरकार को इस बात का डर है कि अगर तेजी से ब्याज दरें बढ़ीं तो इकोनॉमिक ग्रोथ की गाड़ी पटरी से उतर सकती है।