ईसाई

बरेली

अतिक्रमण विरोधी अभियान से नाराज लोगों को ईसाई बनाने की साजिश रच दी गई। चंदपुर बिचपुरी गांव में ईसाई प्रचारक अभिषेक ने करीब 35 ग्रामीणों को प्रार्थना के बहाने बुलाया। आरोप है कि अवैध मकान गिराए जाने से नाराज लोगों से उसने कहा कि ईसाई बनने पर नया मकान और पांच-पांच लाख रुपये मिलेंगे।

वह पहले भी कई बार शहर से सटे इस गांव में आ चुका है। एक माह से अवैध कब्जे-अतिक्रमण हटाया जा रहा, कई कब्जेदारों के मकान गिरा दिए गए। तभी से ईसाई प्रचारक की गतिविधियां बढ़ गईं।

इस मामले में गोरक्षक दल के राहुल पटेल की ओर से अभिषेक के विरुद्ध तहरीर दी गई। उन्होंने ही मतांतरण के प्रयास की सूचना पर गांव में पुलिस बुलाई। अभिषेक को हिरासत में ले लिया गया है।

भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर गलतबयानी करने वाले पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा और उनके साथ भेदभाव वाली घटनाएं आम हैं। ताजा रिपोर्ट नौकरी कर रहे अल्पसंख्यकों को लेकर है। सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित पदों में से करीब आधे खाली हैं। इतना ही नहीं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनमें से 80 प्रतिशत कर्मियों को मुस्लिम सहकर्मियों की तुलना में कम वेतन मिलता है।

यह रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन के सहयोग से पाकिस्तान के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनसीएचआर) ने तैयार की है। इसमें अल्पसंख्यकों के साथ व्यवस्थित तरीके से भेदभाव की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के साथ गैर बराबरी का व्यवहार हो रहा है। एनसीएचआर की यह रिपोर्ट समाचार पत्र डान में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों से कठिन परिस्थितियों में ज्यादा खतरे वाले काम कराए जाते हैं।

वहां उन्हें रोजगार को लेकर सुरक्षा नहीं मिलती और वेतन भी कम मिलता है। नौकरी के दौरान दुर्घटना का शिकार होने पर अल्पसंख्यकों को मुआवजे के तौर पर भी अपेक्षाकृत कम धनराशि मिलती है। अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग सफाई कार्य से जुड़े हुए हैं। उन्हें सामाजिक दृष्टि से हेय दृष्टि से देखा जाता है। सीवर साफ करते समय दुर्घटना का शिकार होने पर उन्हें या उनके परिवार को खास मुआवजा नहीं मिलता। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख और ईसाई समुदायों के लोग शामिल हैं।

आयोग ने हालात बदलने का आदेश जारी करते हुए सुधार के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। कहा है कि खतरे वाले स्थानों पर कार्य के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। जहां पर लोग कार्य भी कर रहे हों, वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था हो। सरकारी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित पदों को जल्द भरा जाए और उन्हें अन्य कर्मियों के समान वेतन दिया जाए जिससे उन्हें भेदभाव होता महसूस न हो।