अब बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और उप राज्यपाल सक्सेना में ठनी

नई दिल्ली । दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार और उप राज्यपाल में फिर ठन गयी है। इस बार मुदा बिजली बिलों की सब्सिडी का है। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना पर बिजली सब्सिडी खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगाया है।
शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बिजली मंत्री ने कहा, बिजली सब्सिडी की फाइल एलजी ने अपने पास रखी है। वह इस फाइल को पास कर आगे नहीं भेज रहे हैं। जिस वजह से दिल्ली सरकार सब्सिडी का पैसा बिजली कंपनी को रिलीज नहीं कर सकती है। इस वजह से अब दिल्ली की तीन बिजली कंपनियां यूनिट के हिसाब से बिजली उपभोक्ता को बिल देगी। यह दिल्ली में बिजली सब्सिडी पा रहे लोगों के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं है।
बिजली मंत्री ने आगे कहा कि एलजी से बिजली सब्सिडी की फाइल पास करने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अगर यह पास नहीं किया गया, तो दिल्ली के 46 लाख लोगों को इसका नुकसान होगा। सोमवार से उनके घर पर बिना सब्सिडी का बिल जाएगा।
बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली सब्सिडी के लिए विधानसभा में बजट दिया गया है। हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन बिजली सब्सिडी की फाइल एलजी लेकर बैठ गए हैं, अगर वह नहीं भेजेंगे तो 46 लाख परिवारों, किसानों, वकीलों और 1984 दंगा पीड़ितों को फ्री बिजली मिलना बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि टाटा, बीएसईएस ने चिट्ठी लिखी कि उनके पास सब्सिडी की सूचना नहीं आई तो वो बिलिंग शुरू कर देंगे।
आतिशी ने कहा कि उन्हें जब बिजली कंपनी से फोन आया कि इस साल के बिजली सब्सिडी देने के संबंध में उनके पास कोई फाइल नहीं आई है। ऐसे में वह सब्सिडी नहीं दे सकते हैं और बिलिंग की जाएगी। आतिशी ने कहा कि गुरुवार को दो बार एलजी कार्यालय में एलजी से मिलने का समय मांगा, लेकिन एलजी के पास दिल्ली की चुनी हुई सरकार की मंत्री से मिलने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि आज फिर अपने कार्यालय से मिलने का समय मांगा। पता चला कि आज भी समय नहीं है। 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन एलजी के पास दिल्ली के 46 लाख लोगों से जुड़े मुद्दे पर बात करने का समय नहीं है।