उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए बिगुल बजा , आरक्षण सूची जारी, आपत्तियां छह अप्रैल तक दर्ज की जा सकती हैं

लखनऊ । सुप्रीम कोर्ट से पिछले दिनों हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को नगर निकाय चुनाव से संबंधित आरक्षण सूची जारी कर दी। प्रदेश के 17 नगर निगमों में से नौ को आरक्षित और आठ को अनारक्षित किया गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद नगर निगम की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में करीब 762 नगर निकायों के लिए चुनाव होने हैं।
राज्य सरकार ने 17 नगर निगमों के अलावा 199 नगर पालिका परिषदों और 544 नगर पंचायतों के आरक्षण की सूची भी जारी कर दी है। छह अप्रैल को शाम छह बजे तक इन पर आपत्तियां दर्ज करायी जा सकती हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। यूपी के 17 नगर निगमों के महापौर पद के लिए आरक्षण की स्थिति की बात करें तो आगरा में अनुसूचित जाति महिला, झांसी अनुसूचित जाति, शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला , फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला, सहारनपुर पिछड़ा वर्ग, मेरठ पिछड़ा वर्ग, लखनऊ महिला, कानपुर महिला, गाजियाबाद महिला के लिए आरक्षित हैं। इसके साथ ही वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन अनारक्षित में हैं.
सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार आगरा नगर निगम को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। झांसी नगर निगम अनुसूचित जाति, शाहजहांपुर नगर निगम पिछड़ा वर्ग महिला, नगर निगम फिरोजाबाद को पिछड़ा वर्ग महिला के कोटे में रखा गया है। वहीं नगर निगम सहारनपुर और नगर निगम मेरठ को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। लखनऊ नगर निगम महिला के लिए आरक्षित की गई है। कानपुर और गाजियाबाद नगर निगम की सीट भी महिला के लिए आरक्षित हुई है। इसके अलावा वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा-वृंदावन नगर निगमों को अनारक्षित कोटे में रखा गया है।
इसके साथ ही ओबीसी के लिए 205 सीटें पहले भी थी और अभी भी हैं। हालांकि आरक्षण की इस लिस्ट के अनुसार नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार और बस्ती जिले की पंचायत भानुपर को इस आरक्षण लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है।
आरक्षण के नोटिफिकेशन को जारी करते हुए यूपी के नगर विकास मंत्री एक शर्मा ने कहा कि हमने कहा था बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हम नहीं कराना चाहते हैं। नगर पंचयतो में 544 का आरक्षण जारी कर दिया गया है. हम लोगो ने ऑर्डिनेंस लाया है और इसी व्यवस्था के तहत अंतिम सूची जारी की है।
इसके साथ ही एके शर्मा ने कहा कि आयोग ने कहा था कि यह बहुत बड़ा राज्य है कई लोग असंतोष भी कर रहे थे। अब आयोग के परिवर्तन से फायदे हुए हैं, 39 नगर पंचयतो में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था लेकिन अब बहुत फर्क पड़ा है। अब केवल 14 जिले ऐसे रह गए हैं, जहां अनुसूचित जनजाति के लिए पहले 1 सीट थी अब 2 सीट हो गयी हैं। वहीं नगर पालिका में 73 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।