Education Minister Dharmendra Pradhan: नीट यूजी पेपर एग्जाम में धांधली सामने आने के बाद छात्रों का विश्वास डगमगा गया है। जिसकी वजह से छात्रों ने दोबारा एग्जाम करवाने की याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह दोबारा से एग्जाम नहीं करवाया जायेगा साथ ही उन सभी छात्रों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है ।
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इस सब के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि,” केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से वादा किया कि वह पारदर्शी, छेड़छाड़ रहित और जीरो-एरर एग्जामिनेशन सिस्टम के तहत परीक्षा करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”
मंगलवार, 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने के बाद शिक्षा मंत्री ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, “हमारे लिए, जब छात्रों की परीक्षा की बात आती है, चाहे वह उच्च शिक्षा या नौकरियों के लिए हो, किसी भी प्रकार के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं करना हमारी प्राथमिकता रही है…… इसलिए मोदी सरकार ने ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट’ जैसा सख्त कानून देश में लागू किया है।”
एनटीए में सुधार करने के लिए बनायी गयी समिति
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए हमने वादा किया है कि हमारी सरकार पारदर्शी, छेड़छाड़ मुक्त और जीरो-गलती वाले एग्जाम सिस्टम के लिए प्रतिबद्ध है।” उन्होंने ये भी कहा कि, “इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए हमने एनटीए में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का ऐलान किया है। ये समिति समर्पण के साथ काम कर रही है। समिति ने एक्सपर्ट्स की राय ली है और कई मॉडल्स पर काम किया है। वे जल्द एक रिपोर्ट सौंपने वाले हैं।”
पेपर लीक मामले में शामिल लोगों पर होगी कड़ी करवाई
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन छात्रों को लेकर भी बात की, जो नीट एग्जाम में कथित अव्यवस्था और धांधली से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, “मैं देश के युवाओं और छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम एनटीए को त्रुटि मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रक्रिया में इन अनियमितताओं में शामिल सभी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई अपना काम कर रही है।”
