नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताई है। एनजीटी ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सातों राज्यों से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा।
एनजीटी ने राज्यों के मुख्य सचिवों, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के चेयरमैन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने पराली जलने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। एनजीटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पूरे पंजाब में पराली जलाई जा रही है। एनजीटी ने कहा आपका पूरा तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त फैसला दिया है। एनजीटी ने कहा कि ऐसा लगता है कि आप अपने उठाए गए कदम से खुश हैं।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सख्ती बरतते हुए एनजीटी ने कहा कि सभी सरकारी प्रोजेक्ट को छूट दी हुई है, अगर फ्लाईओवर, हाई-वे प्रोजेक्ट में 15 दिन की देर हो जाएगी, तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। एनजीटी ने कहा कि जब लोग मरने लगेंगे तब दवा देते हैं कि शायद बच जाएगा वरना मरना तो है ही।
