मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया है। इसके बाद किसानों ने शनिवार को नासिक से मुंबई पैदल लॉन्ग मार्च को स्थगित कर दिया। किसान नेता जेपी गावित ने कहा है कि सरकार ने उनकी 70 प्रतिशत मांगों को मान लिया है। यह सूचना उन्हें आज सुबह ठाणे के जिलाधिकारी ने दी।
गोवित ने कहा कि जिलाधिकारी से सूचना मिलने के बाद पूरे मसले पर किसानों से चर्चा की। इस दौरान सहमति से पैदल लॉन्ग मार्च स्थगित करने निर्णय लिया गया। गावित ने कहा कि इस संबंध में किसानों के शिष्ठमंडल की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा हुई थी। किसान नेता ने कहा है कि कुछ मांगों पर सरकार एक माह में निर्णय लेगी। अन्य कुछ मांगों पर केंद्र सरकार से बातचीत करेगी। गोवित ने उम्मीद जताई है कि बाकी मांगें भी कुछ दिन में पूरी हो जाएंगी।
किसानों ने मांगों के समर्थन में नासिक से मुंबई तक पैदल लॉन्ग मार्च शुरू किया था। यह लोग जब ठाणे जिले में स्थित वाशिंद पहुंचे तो राज्य सरकार ने दो मंत्रियों के भेजकर सरकार से चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद गुरुवार को किसानों के शिष्ठमंडल के साथ सरकार की चर्चा हुई। गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा विधानसभा में की। शनिवार को ठाणे के जिलाधिकारी ने वाशिंद में किसान नेताओं को सरकार के निर्णय की प्रति सौंपी। इसके बाद किसानों ने स्थगित कर दिया। राज्य सरकार ने मार्च में शामिल किसानों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की है।