हैदराबाद। आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ आप के सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। केंद्र द्वारा दिल्ली के एलजी के अधिकारों और उपराज्यपाल को प्रशासक के तौर पर नामित करने वाले अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए केजरीवाल हैदराबाद पहुंचे हैं।
आप नेता केजरीवाल ने शुक्रवार को था ट्विट किया कि वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ भाजपा सरकार द्वारा पारित असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक अध्यादेश के खिलाफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का समर्थन मांगेंगे। आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने यहां राव से मुलाकात कर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई पर उनका समर्थन मांगा। राव ने केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार से कहा कि हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वह अध्यादेश वापस लें, नहीं तो हम सभी केजरीवाल का समर्थन करेंगे। हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम अध्यादेश को नाकाम करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे।अनावश्यक रूप से इसे मुद्दा न बनाएं। सरकार को काम करने दीजिए।
उन्होंने कहा कि मोदी नीत सरकार ने अध्यादेश लाकर दिल्ली की जनता का अपमान किया है। मैं बिना किसी संदेह के कह सकता हूं कि यह दिल्ली के लोगों का अपमान है। तेलंगाना के सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को यह अध्यादेश वापस लेना चाहिए। देश में जो कुछ भी चल रहा है। वह समय आपातकाल के दिन से भी बदतर है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लोगों द्वारा चुनी गई जनता की सरकार को काम करने की अनुमति नहीं दे रही है।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिस देश का पीएम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है, देश के लोग न्याय के लिए कहां जाएंगे। अध्यादेश लाकर सारी पावर छीन ली। आप (मोदी) माफी के सौदागर हैं। प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। वहां पर विधायक खरीद लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं, या विधायक तोड़ देते हैं या फिर गवर्नर का गलत इस्तेमाल करके सरकार को काम करने नहीं देते हैं। दिल्ली में आप बहुत लोकप्रिय है। पार्टी तीन बार चुनाव जीती है। दिल्ली में हुए नगर निकाय चुनाव में आप की जीत हुई लेकिन बीजेपी ने अड़ंगेबाजी की।
इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया कि एलजी सेलेक्टेड हैं और दिल्ली सरकार इलेक्टेड है। ये पंजाब सरकार को भी काम नहीं करने नहीं दे रहे हैं। राजभवन आज बीजेपी ऑफिस बन गए हैं और गवर्नर स्टार कैम्पेनर। आज नीति आयोग की बैठक में हम नहीं गए, क्या हम वहां जाकर फोटो खिंचवाएं। पिछले साल जो कहा था वो तो दिया नहीं है. मीटिंग सबके साथ करते हैं पर फिर अपनी मर्जी का करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश पारित किया था जिसमें दिल्ली सरकार को कानून बनाने और नौकरशाहों को नियुक्त या स्थानांतरित करने की शक्ति दी गई। सर्वसम्मत फैसले में शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 मई को कहा कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं।
आम आदमी का पार्टी का कहना कि वे अन्य विपक्षी दलों से आग्रह करेंगे कि मोदी सरकार द्वारा अध्यादेश को बदलने के लिए संसद में लाए जाने वाले विधेयक का विरोध किया जाए। इससे पूर्व केजरीवाल ममता बेनर्जी, शरद पवार एवं अन्य नेताओं से मिल चुके हैं।
