विवादित ज्यूडिशियल रिफॉर्म बिल इजराइल सरकार ने टाला:नेतन्याहू बोले- गृह युद्ध रोकने के लिए बातचीत को तैयार

तेल अवीव। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में भरी विरोध को देखते हुए ज्यूडिशियल रिफॉर्म बिल फ़िलहाल ताल दिया है। इस बिल को लेकर देश में पिछले तीन महीने से भारी विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। सोमवार को फैसले की घोषणा करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अगले महीने स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के बाद संसद के अगले सेशन शुरू होने तक बिल को टाला जा रहा है। इसके बाद ट्रेड यूनियन ने हड़ताल खत्म कर दी। इजराइल में संसद का अगला सत्र 30 अप्रैल से शुरू होगा।
बिल को वापस लेने की घोषणा करते हुए नेतन्याहू ने चरमपंथी अल्पसंख्यक समुदाय पर देश को बांटने का आरोप लगाया। साथ ही मिलिट्री रिजर्विस्ट की आलोचना की, जिन्होंने बिल पास होने पर ड्यूटी नहीं करने की घोषणा की थी। नेतन्याहू ने कहा- देश एक संकट का सामना कर रहा है जो राष्ट्र की एकता के लिए खतरा है। जब देश में बातचीत के जरिए सिविल वॉर को रोका जा सकता है तो बतौर प्रधानमंत्री मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन देश में बैलेंस वापस लाने के लिए ये रिफॉर्म होकर रहेगा।
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने फैसले का स्वागत किया
नेतन्याहू के इस फैसले का राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने स्वागत किया। इससे पहले गठबंधन सरकार में शामिल जुइश पावर पार्टी ने भी बिल को कुछ समय के लिए टालने का समर्थन किया था। वहीं विपक्षी लीडर याइर लापिड ने कहा कि अगर ज्यूडिशियल रिफॉर्म को पूरी तरह से रोक दिया जाता है तो वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं।
टीचर्स-डॉक्टर्स समेत प्रदर्शन कर रहा था पूरा देश
इससे पहले 26-27 मार्च को इजराइल में ज्यूडिशियल रिफॉर्म बिल के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गए थे। टीचर्स और डॉक्टर्स भी अपना काम छोड़कर प्रदर्शनों में शामिल हो गए थे। लोगों ने नेतन्याहू के निजी घर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया था। वहीं, तेल अवीव एयरपोर्ट पर काम करने वाले सभी लोगों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हड़ताल कर दी थी। इसकी वजह से फ्लाइट्स के टेकऑफ पर रोक लगा दी गई थी।
नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री को किया था बर्खास्त
दूसरी तरफ, बिल के खिलाफ बयान देने पर नेतन्याहू ने 26 मार्च को अपने रक्षा मंत्री योआव गैलैंट को बर्खास्त कर दिया था। योआव ने एक दिन पहले टीवी इंटरव्यू में कहा था कि देश के न्यायालय को कमजोर करने के लिए लाए गए बिल से मिलिट्री में भी फूट पड़ रही है। ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार को इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए।