शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें साल 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की पूर्ति के लिए 10307 करोड़ 59 लाख का प्रावधान रखा गया है। इसमें 7267 करोड़ 41 लाख रुपये राज्य की योजनाओं और 3040 करोड़ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रस्तावित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने साल 2023-24 में 53 हजार 413 करोड़ का बजट पेश किया गया था। सरकार ने इस वित्त वर्ष में जो अतिरिक्त खर्च किया, उसके लिए अनुपूरक बजट पेश किया गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट को सदन के सामने पेश किया। इस अनुपूरक बजट को चर्चा के उपरांत पारित किया जाएगा। सुक्खू सरकार ने साल 2023-24 के लिए 598 करोड़ 71 लाख का प्रावधान पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए किया हैं। इसके अलावा 372 करोड़ 66 लाख रुपये बिजली सबसिडी, 279 करोड़ 32 लाख अस्पतालों के निर्माण, हिमकेमयर योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा सरकार ने 442 करोड़ 9 लाख रुपये हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता और 87 करोड़ 26 लाख का प्रावधान पाॅलिटैक्निक काॅलेजों, आईटीआई, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों व महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण व वेतन अदायगी के लिए आवंटित किया गया है।
सदन में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तहत अधिकतर राशि चालू व नई विकस योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई है, के लिए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से 1590 करोड़ 52 लाख एनडीआरएफ से प्राप्त आपदा प्रबंधन के लिए, 525 करोड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 207 करोड़ 23 लाख रेणुकाजी बांध विस्थापितों को मुआवजा, 149 करोड़ 49 लाख स्मार्ट सिटी मिशन शिमला और 48 करोड़ 98 लाख स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला के लिए प्रावधान किया गया है।
