New Delhi News: शनिवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर उसमे मीडिया-प्रिंट, प्रसारण और डिजिटल को पिछले कुछ वर्षों में नियंत्रित करने के लिए उठाए गए तरह-तरह विधायी उपायों पर चिंता व्यक्त किया है और नए सिरे से इस पर बहस और परामर्श के लिए आह्वान किया। उन्होंने संसद में प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार से जुड़े मुद्दों को उठाने में राहुल गांधी से सहयोग मांगा है।
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गिल्ड द्वारा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक, प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम और आईटी नियम 2021 और 2023 में इसमें होने वाले संशोधनों के बारे में भी चिंता व्यक्त करते हुए पत्र में सहयोग मांगा है।
गिल्ड द्वारा कहा गया है कि, “हमारा मानना है कि स्वतंत्र और स्वतंत्र प्रेस हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और यह जरूरी है कि इन मौलिक सिद्धांतों की सुरक्षा के लिए इन विधायी उपायों पर पुनर्विचार किया जाए।”
गिल्ड ने ये भी कहा कि, “इनमें अस्पष्ट और अतिव्यापक प्रावधान हैं, जिनका दुरुपयोग वैध पत्रकारिता गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है। ये प्रावधान विभिन्न सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों को कार्रवाई करने के लिए व्यापक अधिकार देते है, जिनका पत्रकारिता और प्रेस की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सरकार का नियंत्रण और दंडात्मक उपाय बढ़ गए है।”इसमें कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपाय करना जरुरी है ।
