दिल्ली नगर निगम चुनाव कार्यक्रम घोषित, 4 दिसंबर को मतदान और 7 को आएंगे नतीजे

नई दिल्ली। दिल्ली में तीनों नगर निगमों को एक करने और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। दिल्ली में नगर निगम के 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर (रविवार) को मतदान होगा और 7 दिसंबर (बुधवार) को नतीजे आएंगे।
दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने आज यहां एक प्रेस वार्ता में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने तीनों नगर निगमों को एक करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बेहद कम समय में परिसीमन और चुनाव प्रबंधन का काम पूरा किया है।
उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद दिल्ली में अब 250 वार्ड होंगे। इनमें से 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। सभी सीटों में से आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका अर्थ है कि सामान्य की 104 और अनुसूचित जाति की 21 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
विजय देव ने बताया कि दिल्ली में नामांकन की प्रक्रिया 09 नवंबर से शुरू होगी और 14 नवंबर तक 68 स्थानों पर सुबह 10:00 बजे से दोपहर को 3:00 बजे तक नामांकन किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 16 नवंबर को होगी। उम्मीदवार 19 नवंबर तक अपने नाम वापिस ले सकें। मतदान 4 दिसंबर को रविवार को होगा और मतगणना 7 दिसंबर को की जाएगी।
परिसीमन की जानकारी देते हुए विजय देव ने बताया कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 68 सीटें दिल्ली कैंट और नई दिल्ली को छोड़कर दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आती हैं। 2011 की जनसंख्या के आधार पर सीटों और आरक्षित सीटों का निर्धारण किया गया है। चुनाव के लिए इस बार 13,665 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। करीब 55 हजार ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जाएगा। करीब एक लाख कार्मचारी को नगर निगम चुनाव में नियुक्त किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आज से ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर से प्रचार पर रोक रहेगी। उम्मीदवार चुनाव प्रचार में केवल 8 लाख ही खर्च कर सकेंगे। पिछली बार यह सीमा 5.75 लाख थी।
आयुक्त ने बताया कि इस बार दिल्ली नगर निगम के चुनावों में कई आईटी पहल की गई हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए एक विशेष ऐप तैयार की गई है। जिसमें मतदाता अपना नाम, पोलिंग स्थल, संबंधित उम्मीदवार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। वहीं उम्मीदवारों को अनुमति प्रदान करने के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है।