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दमोह जिले में एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। यादव ने विदेशों से आती दवाइयों का झांसा देकर कई लोगों की जान ली है। उसने अपनी धोखाधड़ी को छिपाने के लिए दमोह कलेक्टर और एसपी को मेल किया था, जिसमें उसने बताया कि वह अभी विदेश में है। लेकिन जब एसपी ने उसकी लोकेशन ट्रैक करवाई, तो वह प्रयागराज में पाया गया और वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई।

गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की एमबीबीएस डिग्री भी फर्जी पाई गई। वह किसी महिला की डिग्री का इस्तेमाल कर रहा था और न ही वह नेशनल मेडिकल रजिस्टर में दर्ज था, न ही एमपी या आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन था। इस खुलासे ने उसकी पूरी पहचान को शक के घेरे में डाल दिया है।

इस मामले में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि मिशन अस्पताल में काम करते हुए उसे करीब आठ लाख रुपए की सैलरी मिल रही थी। उसने खुद को विदेशी डॉक्टर बताया था, जिसके चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई थी। हालांकि, वह ज्यादा समय तक मिशन अस्पताल में नौकरी नहीं कर पाया।

इस पूरे मामले के बाद पुलिस अब नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड पर लेगी। मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य मामलों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है

उत्तर प्रदेश में नए वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अब देश का सबसे चर्चित वक्फ संशोधन बिल कानून बन चुका है। इस बिल के कानून बनने के बाद विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि मुस्लिम धर्मगुरु भी इसके विरोध में हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दाखिल की जा चुकी हैं।

योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इस मुद्दे पर जोरदार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया है, खासकर गरीब मुसलमानों ने इसका सबसे ज्यादा स्वागत किया है। उन्होंने विपक्ष और उनके समर्थकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष ने मुसलमानों को गुमराह करने और उन्हें सड़कों पर उतारने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला। राजभर ने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि पीएम मोदी द्वारा लाए गए संशोधन को लेकर मुस्लिम समुदाय में स्वीकार्यता कितनी है।

उन्होंने आगे कहा, “रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, फिर भी देश का मुसलमान गरीब है। इस बिल का उद्देश्य गरीब मुसलमानों का भला करना है, और इसका पूरा देश स्वागत कर रहा है।”

कानून का पालन जरूरी

राजभर ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन चुका है, और अब इसे सभी को पालन करना होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के बयान पर भी पलटवार किया। मंत्री ने कहा कि रामगोपाल यादव को कुछ कहना है, तो वे कुछ न कुछ जरूर कहेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर उनकी दाल नहीं गली है। वे पूरे देश के मुसलमानों को भड़काना चाहते थे, लेकिन वह भी भड़का नहीं पाए।

**क्या नए वक्फ कानून से गरीब मुसलमानों को लाभ होगा?**
– हां, निश्चित रूप से
-नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा
-शायद, यह देखा जाना चाहिए

यह मुद्दा अब राजनीति के साथ-साथ सामाजिक और धार्मिक विचारों को भी प्रभावित कर रहा है, और इसके नतीजे आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगे।

भारत अगले साल तटीय आंध्र प्रदेश में परमाणु पनडुब्बियों और अन्य युद्धपोतों के लिए अपने नए रणनीतिक नौसैनिक अड्डे को चालू करने की योजना बना रहा है। इस अड्डे का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव का मुकाबला करना है। इसके साथ ही, भारत पश्चिमी समुद्र तट पर तटीय कर्नाटक के करवार अड्डे को भी प्रोग्रेसिवली एडवांस कर रहा है।

रामबिल्ली: रणनीतिक अड्डे का स्थान

यह नया सामरिक अड्डा पूर्वी समुद्र तट पर विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय से लगभग 50 किमी दक्षिण में, छोटे से तटीय गांव रामबिल्ली के पास स्थित होगा। इस अड्डे में परमाणु पनडुब्बियों को रखने के लिए भूमिगत बाड़ और सुरंगों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है।

अड्डे की रणनीतिक भूमिका

यह सामरिक अड्डा पनडुब्बियों को जासूसी उपग्रहों की पकड़ से बचने में मदद करेगा और उन्हें चुपचाप बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने की क्षमता प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह महत्वपूर्ण मलक्का जलडमरूमध्य और उससे आगे तक पैट्रोलिंग करने में सक्षम होगा। सूत्रों के अनुसार, रामबिली बेस का पहला चरण “वर्षा परियोजना” के तहत लगभग पूरा हो चुका है। 2026 में इसे चालू किया जाएगा और फिर इसे चरणों में विस्तार और अपग्रेड किया जाएगा, ठीक वैसे जैसे प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत कारवार बेस पर काम चल रहा है।

निर्माण में प्रगति

न्यूक्लियर सबमरीन बेस के निर्माण में कई तकनीकी, पर्यावरणीय और अन्य चुनौतियों को पार किया गया है, जिसके बाद इस परियोजना में अब तक एक दशक से अधिक समय लगा है। सूत्रों ने बताया कि आंतरिक बंदरगाह पहले से तैयार है, और बाहरी बंदरगाह पर आवश्यक ब्रेकवाटर और जेटी का काम भी प्रगति पर है।

यह नया अड्डा भारत की नौसैनिक क्षमता को और मजबूत करने के साथ-साथ चीन के प्रभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद यह साफ हो गया है कि बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते फिर से मजबूत हो रहे हैं। बीजेपी के लिए संघ से करीबी बनाना अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने *इंडियन एक्सप्रेस* में प्रकाशित अपने लेख में संघ और बीजेपी के रिश्तों पर विस्तार से चर्चा की है।

नीरजा चौधरी कहती हैं, “11 साल बाद आरएसएस मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी की यह यात्रा इस बात का संकेत है कि बीजेपी के लिए संघ का समर्थन अब भी कितना अहम है।” इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने पुराने मतभेदों को दूर करने और भविष्य में एकसाथ काम करने पर सहमति जताई। यह घटना प्रमोद महाजन के उस बयान को भी सही साबित करती है, जिसमें उन्होंने 21 साल पहले कहा था कि बीजेपी में असली ताकत का फैसला संघ ही करता है।

यह घटनाक्रम दिखाता है कि संघ और बीजेपी के रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सामंजस्यपूर्ण हो गए हैं, जो आने वाले समय में दोनों संगठनों के बीच और गहरे रिश्तों की ओर इशारा करता है।

नई दिल्ली: रेस्टोरेंट्स और बाजारों में नकली और मिलावटी पनीर बिकने की शिकायतों के मद्देनजर कंस्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर प्रह्लाद जोशी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा से इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

जोशी ने नड्डा को लिखे एक पत्र में बताया कि देशभर में फूड जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स और बाजारों में नकली और मिलावटी पनीर बेचे जाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते खाद्य पदार्थ की क्वॉलिटी और सुरक्षा को लेकर उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि नैशनल कंस्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल पर उपभोक्ताओं ने कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि नकली और मिलावटी पनीर बेचे जाने का ट्रेंड देशभर में बढ़ रहा है। जोशी ने इस पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

जोशी ने मंत्री नड्डा से इस पर कठोर कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

बॉलीवुड में इफ्तार पार्टी के बाद अब ईद का जश्न भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बीती रात एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की ईद पार्टी में कई बड़े सितारों ने शिरकत की, लेकिन इस दावत में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे अक्षय कुमार के बेटे आरव कुमार। खास बात यह रही कि आरव के साथ एक खूबसूरत लड़की भी नजर आई, जिससे उनकी दोस्ती या रिश्तेदारी की चर्चा होने लगी। हालांकि, इस लड़की का नाम या उसकी पहचान के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है।

मिस्ट्री गर्ल ने अपनी शानदार स्टाइल से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ट्रेडिशनल अटायर में उनका एलिगेंस और स्टनिंग लुक यह साबित करता है कि उनका ड्रेसिंग सेंस भी बेहतरीन है। उनका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर दीवाना हो सकता है। यह हसीना वाकई में अपने अंदाज से किसी को भी प्रभावित करने का दम रखती है।

अब तक उनकी पहचान रहस्य बनी हुई है, लेकिन उनके लुक्स और स्टाइल ने एक बार फिर से पार्टी की रौनक बढ़ा दी है।

लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। राहुल गांधी ने तीन साल पहले विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित ‘हेट स्पीच’ मामले में जारी समन और कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका पर निर्णय देते हुए इसे खारिज कर दिया।

यह मामला 2022 का है, जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक बयान दिया था और सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ बताया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। इसके बाद इस बयान को लेकर कानूनी विवाद शुरू हुआ और लखनऊ की कोर्ट ने 5 मार्च, 2025 को राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जो कि सुनवाई में शामिल न होने के कारण था।

राहुल गांधी ने CrPC की धारा 482 के तहत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दो अदालती आदेशों को चुनौती दी थी। पहले आदेश में MP/MLA कोर्ट ने 3 अक्टूबर, 2024 को और दूसरे आदेश में ACJM III ने 12 दिसंबर, 2024 को राहुल गांधी को समन जारी किया था। इन आदेशों के तहत IPC की धारा 153-A (शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक उपद्रव) के तहत उन्हें समन जारी किए गए थे।

यह मामला तब और जटिल हो गया जब एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, 14 जून, 2023 को यह शिकायत खारिज कर दी गई थी, लेकिन बाद में MP/MLA कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और शिकायत को फिर से शुरू कर दिया।

अब यह मामला कोर्ट में आगे बढ़ेगा और राहुल गांधी को इससे संबंधित कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

जयपुर: जोधपुर कमिश्नरेट में तैनात युवा आईपीएस अधिकारी हेमंत कलाल के खिलाफ एक गंभीर विवाद सामने आया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया। यह मामला करीब एक महीने पुराना है, लेकिन अब यह राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जिसके बाद यह प्रकरण फिर से सुर्खियों में आ गया है।

आईपीएस हेमंत कलाल वही अधिकारी हैं जिन्होंने हाल ही में जोधपुर सेंट्रल जेल में अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश किया था, लेकिन अब खुद कानूनी जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हेमंत कलाल पर आरोप है कि वे अपनी बहन के केस को लेकर दबाव बना रहे थे। उनकी बहन ने अपने पति देवेंद्र कलाल और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया था।

इस मामले में एक और गंभीर आरोप है कि हेमंत कलाल ने देवेंद्र कलाल के मोबाइल की ट्रैकिंग करवाई और 25 फरवरी को जब देवेंद्र जयपुर आए थे, तो श्याम नगर पुलिस थाने के एक सिपाही और एक प्राइवेट व्यक्ति के साथ उन्हें अवैध रूप से हिरासत में ले लिया। देवेंद्र को करीब 6 घंटे तक पुलिस थाने में रखा गया, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। कोर्ट ने मामले में श्याम नगर थाना प्रभारी, हेमंत कलाल और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले की सुनवाई अब 15 अप्रैल को होगी।

हालांकि, हेमंत कलाल पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। वे जोधपुर सेंट्रल जेल के औचक निरीक्षण के दौरान अवैध गतिविधियों का खुलासा कर चुके हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि हाईकोर्ट में यह मामला किस दिशा में जाता है और क्या पुलिस और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होती है।

बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटरों की अहमियत हमेशा चर्चा का विषय रही है। परंपरागत रूप से, मुस्लिम वोटर या तो लालू यादव या कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। हालांकि 2005 के बाद यह माना जाने लगा कि मुस्लिम समुदाय कुछ हद तक जेडीयू के साथ भी आ गया था, लेकिन आंकड़े इस बात को समर्थन नहीं देते। दरअसल, मुस्लिम वोटर किसी भी पार्टी के बंधुआ नहीं हैं और वे वही पार्टी या उम्मीदवार को समर्थन देते हैं, जो बीजेपी को हराने की क्षमता रखता हो।

वक्फ संशोधन बिल के बाद मुस्लिम वोटर एक बार फिर बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। इस बिल के पक्ष में नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपीआर और जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने समर्थन दिया। इस कदम से बिहार में जेडीयू के कई मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, और कई अब भी इस नीति का विरोध कर रहे हैं। हालांकि, इस बदलाव का जेडीयू की राजनीतिक सेहत पर कोई बड़ा असर होता नहीं दिख रहा है।

नीतीश कुमार का मुस्लिम समुदाय से जुड़ा इतिहास 2005 से शुरू होता है जब उन्होंने मुसलमानों के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं। यही वजह थी कि उन्हें ‘मौलाना नीतीश’ तक कहा जाने लगा था। फिर भी, 2014 में जेडीयू को चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा, और 2020 में भी जदयू के 11 मुस्लिम उम्मीदवारों में से कोई भी नहीं जीत पाया। इस स्थिति के बावजूद, नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटरों के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखा है।

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा संबंध वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं से है। अमेरिकी एनालिटिकल कंपनी मॉर्निंगस्टार के विश्लेषकों ने अनुमान लगाया है कि सोने की कीमत अगले कुछ सालों में 38% तक गिर सकती है, जिससे 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 55,000 रुपये तक आ सकती है। इसका कारण सोने की बढ़ी हुई आपूर्ति और घटती मांग हो सकती है।

सोने की कीमतों में वृद्धि की एक मुख्य वजह पिछले कुछ वर्षों से चल रहे युद्ध और राजनीतिक संघर्ष जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-हमास संघर्ष, और अमेरिका-ईरान के बीच परमाणु टेंशन रही है, जिनके कारण सोना एक सुरक्षित निवेश के रूप में उभरा है। हालांकि, अगर ये संघर्ष समाप्त होते हैं और वैश्विक स्थिति स्थिर होती है, तो सोने की मांग कम हो सकती है, जिससे कीमतें गिर सकती हैं।

सोने का उत्पादन बढ़ने के कारण भी कीमतों में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। विशेष रूप से, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में सोने का उत्पादन बढ़ा है, और पुराने सोने को फिर से उपयोग में लाने का चलन भी बढ़ा है। इसके अलावा, केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद में कमी आने से भी मांग पर असर पड़ सकता है।

अगर रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-हमास संघर्ष में कोई स्थिरता आती है, तो यह सोने की कीमतों को गिरा सकता है, क्योंकि इन संघर्षों के कारण सोने की अत्यधिक मांग रही है।