Himachal Pradesh

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि विद्यालयों के विलय के दृष्टिगत सरप्लस मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को समीपवर्ती स्कूलों में समायोजित किया जाएगा और उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्रान्तिकारी बदलाव ला रही है और शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिष्द और जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर फिसल गया है और वर्तमान प्रदेश सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षकों का ज्ञानवर्धन करने और उन्हें विश्वस्तरीय शिक्षण पद्धतियों की जानकारी प्रदान करने के लिए विदेशों में शिक्षण भ्रमण करवाया ताकि प्रदेश के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। प्रदेश सरकार शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए भी इस तरह के भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करवाएगी ताकि विद्यार्थियों की प्रतिभा में और निखार आ सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक संस्थानों में खेल अधोसंरचना उन्नयन करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थी अण्डर 14 टूर्नामेंट्स में भाग ले सकते हैं और इन टूर्नामेंट में 6 से 11 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अलग खेल प्रतियोगिताओं आयोजित की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन चरम पर है। सेब बाहुल्य जिलों से सेब की पेटियां देश की विभिन्न मंडियों में पहुंच रही हैं। बागवानी विभाग के मुताबिक एक करोड़ से अधिक सेब पेटियां मंडियों में जा चुकी हैं। इस बार सेब के दामों में गिरावट नहीं आई है। प्रदेश से बाहर की मंडियों में हिमाचली सेब को अच्छा दाम मिल रहा है और इससे बागवान खुश हैं। सेब सीजन अक्तूबर महीने के अंत तक चलेगा। अभी तक सेब सीजन में बागवानों को किसी भी तरह की दिक्कत पेश नहीं आई है। बरसात ने भी ज्यादा परेशान नहीं किया है। इस बार सडक़ों की स्थिति भी अच्छी है। सेब उत्पादक क्षेत्रों से कोई भी सडक़ें बरसात की वजह से बाधित नहीं हुई। इस बार प्रदेश सरकार ने सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन की नई व्यवस्था लागू की है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष सेब सीजन के दौरान प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 11 लाख 92 हजार 542 यूनिवर्सल कार्टन से सेब की फसल अभी तक देश की विभिन्न मंडियों में पहुंचाई जा चुकी है। शिमला और किन्नौर से 71 लाख 48 हजार 757, सोलन से 19 लाख 47 हजार 511, कुल्लू और लाहौल-स्पिति से 13 लाख 1668 यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से सेब देश की मंडियों में भेजा गया।

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उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन से बागवानों को मानकीकृत, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली पैकिंग सुविधा मिली है। इससे सेब को होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है व गुणवत्ता बनी रहती है। इससे जहां बागवानों को सेब की कीमत तय करने का अधिकार मिला है वहीं बिचौलियों और व्यापारियों की निर्भरता से बागवान का बचाव होगा।

प्रदेश में इस साल से सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन को लागू किया है। इस कार्टन में 20 किलोग्राम सेब आता है। ये कार्टन एक सिंगल पीस बॉक्स होता है, जिसे बड़ा नहीं किया जा सकता और न ही सेब की ट्रे को बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले अन्य कार्टन (टेलीस्कोपिक) ऐसे होते थे, जिनमें एक कार्टन में दो बॉक्स होते हैं और सेब की 5 लेयर को 7 तक बढ़ाया जा सकता है। इससे बागवानों को वजन के हिसाब से नुकसान होता था। कार्टन में ज्यादा सेब आता था और ज्यादा सेब कम कीमत में बेचना पड़ता था। लेकिन अब यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था से बागवानों को वजन के हिसाब से दाम मिल रहे हैं। इससे बागवान खुश हैं।

राज्य में सेब की पैदावार बर्फबारी वाले सात जिलों में होती है। सबसे अधिक सेब का उत्पादन शिमला जिला में होता है। अप्पर शिमला के जुब्बल-कोटखाई, कोटगढ़, नारकंडा, कुमारसेन, रोहड़ू, चौपाल और ठियोग में सेब की बंपर पैदावार होती है। इसके अलावा कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति के अलावा मंडी, सिरमौर, व चंबा जिलों के उंचाई वाले क्षेत्रों में सेब के बगीचे हैं। बागवानी विभाग के आंतरिक सर्वे के मुताबिक इस बार प्रदेश में 2.91 करोड़ पेटियां सेब उत्पादन रह सकता है। शिमला जिला में सर्वाधिक 1.60 करोड़ सेब पेटियां होने की संभावना है। पिछले साल प्रदेश में सेब का उत्पादन 1.90 करोड़ रहा था।

मुख्यमंत्री सुक्खू सोमवार को विधानसभा में सदस्य केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने पूर्व की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने पांच साल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ागर्क करके रख दिया। अब राज्य सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान आखिरी छह महीने में जयराम सरकार ने मुफ्त बिजली और पानी देने की घोषणा की थी। बावजूद इसके लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास जताया और चुनाव में भरी मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान तत्कालीन जयराम सरकार ने एक हजार प्राइमरी स्कूल और तीन साै अस्पताल खोल दिए। वहां पर न तो शिक्षकों की भर्ती की और न डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, पहले दिन से सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जिन लोगों को सब्सिडी पर बिजली की जरूरत नहीं है, उन्हें भी सब्सिडी दी गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने 14 विभिन्न तरह की सब्सिडी दी है। एक भवन में अगर आठ मीटर हैं तो सभी आठ मीटर पर सब्सिडी की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार यह करने जा रही है कि एक भवन में एक मीटर पर ही सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 सितंबर से उद्यमियों या फाइव स्टार होटल मालिकों को प्रति यूनिट एक रुपये सब्सिडी दी जाती थी, उसे विद-ड्रॉ कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह फैसला बिजली बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सही ढंग से काम करेगी और वर्ष 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो सरकार को सब्सिडी के तौर पर बिजली बोर्ड को 2200 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे सरकार अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को दे सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि विपक्षी दल भाजपा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना सहयोग दे, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ओपीएस दे रही है तो वह सोच समझ कर दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए सब फ्री कर दिया और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले बात कर रहे हैं।