23 जुलाई को निर्मला सीतारणम कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर, ऑटो, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए बड़ा बजट जारी किया जा सकता है. वहीं टैक्स छूट, रोजगार और किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान हो सकता है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024, 23 जुलाई को पेश किया जाएगा और बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा. राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को 22 जुलाई से 12 अगस्त तक बजट पर चर्चा के लिए मंजूरी दे दी है.
मोदी के नए कार्य काल के इस बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं. खासकर मिडिल क्लास को टैक्स में छूट, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर देने की घोषणा हो सकती है. विशेषज्ञों का भी मानना है कि 23 जुलाई को निर्मला सीतारणम कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर, ऑटो, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए बड़ा बजट जारी किया जा सकता है. वहीं रेलवे और रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी पिछले बजट की तुलना में ज्यादा अमाउंट दिया जा सकता है. आइए जानते हैं इस बजट से आम आदमी को क्या उम्मीदें हैं?
Tax में छूट का हो सकता है ऐलान
ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है. बीते 5 साल में केवल न्यू टैक्स रिजीम को लागू करने का काम सरकार ने किया था, जिसमें 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर साढ़े 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है. वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में इस
बार पुरानी टैक्स व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद है.
बढ़ सकती है PM किसान योजना का अमाउंट
बजट में सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है. सालाना 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये तक कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो किसानों को अब साल में तीन किस्त नहीं, बल्कि चार किस्त मिलेगी. अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये की राशि यानी हर चार महीने पर 2000 रुपये देती है.
कुछ रिपोर्ट्स का मनाना है कि पिछले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के अवसर बने हैं. उम्मीद है कि इस बार के बजट मे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट सेक्टर जैसे इंफ्रा, मैन्युफैक्चर, आईटी, ग्रीन एनर्जी और रेलवे में नौकरियों के अवसर बन सकते हैं. एक्सपर्ट्स का मानाना है कि सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां पैदा करना होगा.
