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अखिलेश यादव ने कहा, ‘सरकार ने आखिर Parle- G बिस्किट से क्या सीखा?’

मंगलवार को लोकसभा में समाजवादी पार्टी प्रमुखअखिलेश यादव ने कृषि क्षेत्र और किसानों की समस्या को लेकर विस्तार से चर्चा की और सरकार से गंभीर सवाल भी किए।

by karishma ganguly

Akhilesh Yadav Speech: मंगलवार को लोकसभा में बजट पर नेता प्रतिपक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दिया और उन्होंने कई गंभीर मुद्दे उठाए और किसानों के मुद्दों को लेकर भी सरकार से जमकर सवाल पूछे। उसी दौरान उन्होंने पारले-जी बिस्किट का जिक्र करते हुए सरकार को सवालो में घेर लिया। उन्होंने सरकार से किसानों की आय दोगुना करने के दावे पर सवाल किया। उसी समय उन्होंने कहा, “जो सरकार मंच से कहती थी कि किसानों की आय दोगुनी होगी, वो बताए कि 11 साल हो गए सरकार को, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई।”

 

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किसानों की आय के साथ-साथ अखिलेश यादव ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि,” अगर सरकार एमएसपी दे रही है तो उसकी कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रही।” उन्होंने कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, “एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक लाख करोड़ रुपए देने की बात सरकार ने पिछले भाषण में की थी, अगर ऐसा हुआ है तो उत्तर प्रदेश को कितना मिला…. सरकार ने एक नई मंडी भी नहीं बनाई है।” इसके साथ ही जलवायु अनुकूल फसलों और नेचुरल फार्मिंग को लेकर भी सरकार से कई सवाल किए गए।

सरकार को पारले-जी बिस्किट से- महंगाई और मुनाफा- अखिलेश यादव

खाद की बोरी को छोटा करने को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार को तंज किया। अखिलेश यादव ने कहा कि, “सरकार ने तो एक चीज ही सीखी है पारले-जी बिस्किट से- महंगाई और मुनाफा, इस सरकार ने 10 साल में डीएपी की बोरी को, खाद की बोरी को छोटा कर दिया। इससे और ज्यादा छोटा मत करना।” उन्होंने आगे भी कहा, “जब किसान डीएपी लेने जाता है तो सरकार कहती है कि बिना नेनो यूरिया के नहीं मिलेगा….. मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि नेनो यूरिया से क्या लाभ मिला है।”

अखिलेश यादव के सम्बोधन में बजट भाषण के दौरान, उन्होंने ने उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को लेकर हुए MoU को धरातल पर उतारने, दूध उत्पादन के क्षेत्र में नए डेयरी उद्योग लगाने और किसानों को मुफ्त बिजली देने के सरकार के दावों पर भी लोकसभा में अपनी बात रखी। सरकार से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बिजली कोटा को बढ़ाने की मांग को रखना ।