कोलकाता। पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति, नगर पालिकाओं की नियुक्ति समेत अन्य भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और तेज गति से कार्रवाई करेगा। इसकी वजह है कि ईडी के सहायक निदेशक मुकेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में एजेंसियों द्वारा संभाले जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की कमान संभाल ली है।
उन्होंने अपने पूर्ववर्ती मिथिलेश कुमार मिश्रा का स्थान लिया, जिन्हें 29 सितंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने ईडी द्वारा संभाले जा रहे किसी भी मामले से संबंधित जांच के प्रभार से हटा दिया था। उन्हें हटाने का आदेश देते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि अदालत ने स्कूल नौकरी मामले में जांच की सुचारु प्रगति को आगे बढ़ाने में संबंधित ईडी अधिकारी की दक्षता पर विश्वास खो दिया है।
न्यायाधीश ने हाल ही में मिश्रा द्वारा की गई जांच के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया और उनसे यह भी पूछा कि क्या वह जांच से राहत चाहते हैं। नए सहायक निदेशक के अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हाई-प्रोफाइल मामले शामिल होंगे। जैसे स्कूल की नौकरी के लिए नकद, नगर पालिकाओं की नौकरी के लिए नकद, कोयला और मवेशी तस्करी आदि।
एजेंसी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पहले ही ऐसे मामलों से संबंधित केस डायरी नये सहायक निदेशक को सौंप दी गयी है। वह एजेंसी में अपने साथी जांच अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें भी कर रहे हैं।साथ ही ऐसे मामलों में जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अपनाए जाने वाले कदमों पर चर्चा कर रहे हैं।
सूत्रों ने कहा कि नए सहायक निदेशक विशेष रूप से कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके साल्ट लेक में एजेंसी के कोलकाता कार्यालय में अतिरिक्त जांच अधिकारियों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाल ही में जानकारी सामने आई कि ईडी के कोलकाता कार्यालय में छह जांच अधिकारी हैं, जिनमें वरिष्ठ रैंक के चार और दो अधिकारी राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामलों में जांच की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। वर्तमान में, मनी लॉन्ड्रिंग के कुल 131 मामले ईडी के कोलकाता कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में हैं, जिसका प्रभावी अर्थ यह है कि इन छह क्षेत्रीय जांच अधिकारियों में से प्रत्येक लगभग 22 मामलों को संभाल रहे हैं।
