आपूर्ति संकट के बीच कोयला खदान विस्तार नियमों में ढील, पर्यावरणविदों ने की फैसले की आलोचना

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मौजूदा बिजली संकट के बीच कोयले की अधिक मांग का हवाला देते हुए कोयला खनन विस्तार परियोजनाओं के लिए अनिवार्य अनुपालन मानदंडों में ढील दी है। एक ऐसा कदम जिसकी पर्यावरणविदों ने आलोचना की है खासकर जब से कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है।

संशोधित मानदंडों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के साथ कोयला खदानों में 40% तक विस्तार होगा अब बिना किसी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन या सार्वजनिक परामर्श के 50% तक विस्तार किया जा सकता है। 7 मई को एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में, पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि कोयला मंत्रालय द्वारा घरेलू कोयला आपूर्ति पर दबाव के बारे में अलार्म उठाए जाने के बाद परिवर्तन किया गया था।

मंत्रालय को कोयला मंत्रालय से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि देश में घरेलू कोयले की आपूर्ति पर भारी दबाव है ओएम ने कहा कि सभी क्षेत्रों के लिए कोयले की मांग को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। यह अनुरोध किया गया है कि मौजूदा कोयला ब्लॉकों को कोयला ब्लॉक में उपलब्ध भंडार और पिछले ईसी की शर्तों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

जो अत्यावश्यकता उत्पन्न हुई है उसे ध्यान में रखते हुए एक विशेष व्यवस्था के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि जिन कोयला खनन परियोजनाओं को पहले के ओएम के प्रावधानों के अनुसार मूल ईसी क्षमता के 40% तक ईसी का विस्तार दिया गया है। उन्हें विस्तार दिया जाएगा। ओएम ने कहा कि ईसी अपनी उत्पादन क्षमता को मूल ईसी क्षमता के 50% तक बढ़ाने को। जिसकी एक प्रति एचटी ने देखी है।

यह इस शर्त पर है कि खनन उसी पट्टा क्षेत्र और उपलब्ध कोयला भंडार में जारी रहेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ओएम जारी करने की तारीख (7 मई) से छह महीने की अवधि के लिए विशेष छूट प्रदान की जा रही है। निश्चित रूप से, कोयला मंत्रालय ने बार-बार स्पष्ट किया है कि मौजूदा बिजली संकट कोयले की कमी के कारण नहीं था बल्कि राज्यों द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को बकाया भुगतान न करने, कोयला उठाने में देरी और खराब योजना के कारण था।

कोयला खदानों के विस्तार के लिए पर्यावरणीय मानदंडों में ढील की प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई। पर्यावरण मंत्रालय ने उस वर्ष 15 सितंबर को एक ओएम में दो से तीन चरणों में कोयला खनन परियोजनाओं के विस्तार को 40% तक सार्वजनिक सुनवाई से छूट दी। मंत्रालय ने इस साल 11 अप्रैल को एक और ओएम जारी किया, जिसमें कहा गया था कि जन सुनवाई को 50% तक विस्तार के लिए छूट दी गई थी लेकिन चरणों में। इसके बजाय, एक सार्वजनिक परामर्श की सिफारिश की गई जिसके लिए प्रभावित समुदायों से लिखित में प्रतिक्रिया ली जानी थी।

नवीनतम ओएम के साथ कोयला खदानों के 50% तक विस्तार को सार्वजनिक परामर्श, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रस्तुत करने से छूट दी गई है। मौजूदा कोयला संकट को दूर करने और कोयले की कमी से पैदा हुए दबाव को दूर करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे कई प्रस्ताव नहीं हैं जो 50% तक विस्तार चाहते हैं। वर्तमान में केवल 11 खानों को 50% तक विस्तार करने की आवश्यकता है कि पर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा। छह महीने के लिए ही व्यवस्था की जा रही है। इसलिए, हम इस छूट के कारण किसी बड़े पर्यावरणीय प्रभाव की उम्मीद नहीं करते हैं।

विशेषज्ञों ने कहा कि इस कदम और इसके पीछे के कारणों के बारे में उन लोगों को नहीं बताया गया है जिनके कोयला खदान के विस्तार से प्रभावित होने की संभावना है। ओएम न केवल सार्वजनिक सुनवाई के बिना, बल्कि प्रभाव आकलन के बिना भी अतिरिक्त 10 प्रतिशत अंक विस्तार की अनुमति देता है। जबकि पर्यावरण मंत्रालय ने कोयला संकट को स्वीकार किया है, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि खदान विस्तार उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां नौकरियों, प्रदूषण और अधूरे पुनर्वास से संबंधित लंबे समय से समस्याएं हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के कानूनी शोधकर्ता कांची कोहली ने कहा कि इन परिवर्तनों से केवल स्थानीय संघर्षों को और अधिक बढ़ने की संभावना है क्योंकि नियामक एजेंसियां ​​कोयला-खदान विस्तार के प्रभाव को सहन करने वाले लोगों को निर्णयों के पीछे तर्क की व्याख्या करने का प्रयास नहीं कर रही हैं।

इस बीच पर्यावरण मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग ने खनन पट्टों की अनुमति दी है कि जिन्हें रद्द कर दिया गया था या नए पट्टे धारकों को स्थानांतरित करने के लिए समाप्त कर दिया गया था। जो अभी भी राज्यों या केंद्र द्वारा विचाराधीन हैं बिना नए वन मंजूरी के लिए आवेदन किए। कर्नाटक सरकार ने केंद्र से स्पष्टता मांगी थी कि क्या रद्द किए गए पट्टों को नए पट्टा धारकों को वन मंजूरी के हस्तांतरण के लिए भी माना जा सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने 27 अप्रैल को एक पत्र में और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि सभी खदानें जिनके पट्टे या तो समाप्त हो गए हैं या समाप्त हो गए हैं उन्हें नए पट्टाधारकों को सौंपा जा सकता है।

7 जुलाई, 2021 को मंत्रालय ने समाप्त हो चुके खनन पट्टों की वन मंजूरी के हस्तांतरण पर दिशानिर्देश जारी किए। छूट का उद्देश्य छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में वर्तमान में नीलामी की जा रही खदानों को सुचारु रूप से सौंपना था। मंत्रालय के स्पष्टीकरण के साथ गोवा और कर्नाटक में खदानें जिनके पट्टे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए गए थे खनन फिर से शुरू कर सकते हैं।

एचटी ने पिछले हफ्ते बताया कि गोवा सरकार ने 88 लौह अयस्क खदानों को नोटिस जारी किया। जिनके पट्टे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए थे ताकि खदानों से उनकी मशीनरी और उपकरण को हटाया जा सके। एक बार जब राज्य सरकार खदानों पर नियंत्रण कर लेती है तो उसके पास खनन को फिर से शुरू करने की शक्ति होगी जिसके तहत नियमों के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

सरकार ने लीजधारकों को खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया है। एक अंतर्निहित धारणा है कि वन डायवर्जन अनुमोदन प्राप्त करने वाला प्रस्तावक अंततः खदान पट्टा हस्तांतरण का लाभार्थी होगा। यह सामाजिक-पारिस्थितिक प्रभावों की विरासत को पहचानने का एक मौका चूक गया है जो अनसुलझे अवैधताओं के वर्षों के कारण ढेर हो सकता है। कोहली ने कहा कि इन तबादलों को प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के रूप में मानने के बजाय वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने की गंभीर आवश्यकता है।