भारत के जिन राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या कम है, वहां अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने सरकार के जवाब में बदलाव पर कहा कि लगता है कि सरकार तय करने में सक्षम नहीं है कि वह क्या करना चाहती है?
दरअसल, 10 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए केंद्र ने कहा था कि राज्य इस पर फैसला ले सकते हैं। लेकिन फिर केंद्र ने दोबारा हलफनामा पेश कर कहा कि इस मामले में सभी पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा की जरूरत है।
जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, केंद्र को यह स्टैंड पहले ही दिया जाना चाहिए था। केंद्र का इस तरह से जवाब बदलना एक अनिश्चितता पैदा करता है। आप तय कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं?
