नई दिल्ली: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर उठे सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने संबंधी कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई थी। इसी संदर्भ में अगले चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, “वैसे भी हम पर आरोप लग रहे हैं कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं।”
यह टिप्पणी उस समय आई जब वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिका में पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का जिक्र किया गया है। विष्णु जैन ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले से ही पोस्ट पोल हिंसा से जुड़ी उनकी याचिका कोर्ट में लंबित है।
नई अर्जी में उन्होंने अर्धसैनिक बलों की तैनाती, तीन रिटायर्ड जजों की निगरानी में जांच और राज्यपाल से रिपोर्ट की मांग की है। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि राज्य में हिंदुओं के कथित पलायन की जानकारी जुटाई जाए। यह मामला मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
