मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में बैठक कर चर्चा की है। आगामी निकाय व पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर संभाग प्रभारी, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के प्रभारी, प्रदेश संयोजक एवं सह संयोजक के साथ वर्चुअली बैठक कर विस्तृत चर्चा की।
सीएम चौहान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी से 3-3 मुख्यमंत्री दिए हैं न कि कांग्रेस ने। बल्कि इन्होंने तो ओबीसी के किसी आदमी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। लेकिन जो षड्यंत्र और महापाप कांग्रेस ने किया है उस पाप का पर्दाफाश भी करना है। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हों। आत्मविश्वास के साथ महाविजय का इतिहास रचने और ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सभी वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे।
कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करने के लिए कल हम हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम अपनी सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे। मैंने भी विदेश यात्रा रद्द कर दी है अब केवल एक ही चीज ओबीसी को न्याय भी दिलाना है और चुनाव की तैयारी करके जितना भी है। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया। चुनाव में मध्यप्रदेश सरकार 27% से अधिक टिकट अपने ओबीसी भाई-बहनों को देगी, यह पार्टी का निश्चय है।
इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं, मोडिफिकेशन के लिए हम गये हैं, ओबीसी के साथ हर हालत में न्याय होगा। हमने ईमानदार प्रयास किए हैं। ओबीसी आयोग हमने बनाया, ओबीसी कमिशन ने गांव गांव घूम कर रिपोर्ट तैयार की, हमने यह रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट की है। हमारा मामला महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग है। चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस पराजय के डर से कोर्ट चली गई और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया। अंततः हम लोगों ने प्रयत्न किए कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हों। चुनाव स्थगित हुए, लेकिन हमने ईमानदार प्रयास किया है।
