उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य पर सतत नजर रखी जाए। साथ ही बच्चों के टीकाकरण और वयस्कों के बूस्टर डोज लगाए जाने की प्रक्रिया को और तेज करने की जरूरत है। बता दें कि 15 से 17 आयु वर्ग में 95.85% से अधिक किशोरों को पहली खुराक मिल चुकी है और 69.80% से अधिक किशोरों को दोनों डोज लग चुकी है।
इसी के साथ ही 12 से 14 आयु वर्ग में 70% से अधिक बच्चे टीकाकवर पा चुके हैं, इन्हें सेकेंड डोज लगाया जाना भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश में अब तक कोविड टीके की 31.85 करोड़+ डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 11.23 करोड़+ कोविड टेस्ट भी किए जा चुके हैं। 18+ आयु की पूरी आबादी को टीके की कम से कम एक डोज लग चुकी है, जबकि 89.86% वयस्क लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी है।
बता दें कि कल की पॉजिटिविटी दर 0.03% रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 179 नए केस की पुष्टि हुई है जिसमें गौतमबुद्ध नगर में 56, गाजियाबाद में 37, लखनऊ में 21 नए केस शामिल हैं। जबकि इसी अवधि 231 रोगी स्वस्थ भी हुए। सीएम योगी को बताया गया कि ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है।
वर्तमान में प्रदेश में कुल 1,432 एक्टिव केस हैं, जिसमें 1,374 रोगी घर पर ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि जिन जनपदों में कोविड केस अधिक मिल रहे हैं, वहां सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाया जाना अनिवार्य है। साथ ही इसे लागू कराएं और इसके प्रति लोगों को जागरूक करें। टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने की भी जरूरत है।
साथ ही योगी आदित्यनाथ ने संस्थान में मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सुनिश्चित करें कि फैकल्टी पर्याप्त और अच्छी हो। मेडिकल कॉलेज/जिला अस्पताल में भी इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ANM/GNM के बेहतर प्रशिक्षण के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास की जरूरत है। पिछले तीन दशकों से बंद पड़े प्रशिक्षण संस्थानों के पुनर्संचालन की कार्ययोजना तैयार की जाए।
सीएम ने कहा कि प्रारंभिक रूप से 09 GNM ट्रेनिंग स्कूल व 34 ANM प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन की तैयारी करें। आज प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव के लिए सरकार मासिक धनराशि भी देती है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सामुदायिक शौचालयों में स्वच्छ्ता रहे। शौचालयों में अनावश्यक तालाबंदी न रहे।
