केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने बुधवार को न्यूयार्क में ‘वैश्विक खाद्य सुरक्षा-काल टू एक्शन’ पर उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। न्यूयार्क में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बैठक की अध्यक्षता की। मुरलीधरन ने कहा कि अफ़गानिस्तान में बिगड़ती मानवीय स्थिति को देखते हुए भारत ने अफ़गानिस्तान के लोगों को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं दिया है। भारत ने म्यांमार के लिए भी अपना मानवीय समर्थन जारी रखा, जिसमें 10,000 टन चावल और गेहूं का अनुदान शामिल है।
हम इस कठिन समय में श्रीलंका को भी खाद्य सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। ‘वसुधैव कुटुम्बकम’, जिसका अर्थ दुनिया एक परिवार है, की हमारी लोकनीति को ध्यान में रखते हुए और हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत हम अपने पड़ोसियों की जरूरत के समय में उनकी सहायता करना जारी रखेंगे। कई छोटे देशों को आज बढ़ती लागत और खाद्यान्न की कठिनाई की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
यहां तक कि भारत जैसे देशों के पास भी, जिनके पास पर्याप्त स्टॉक है, खाद्य कीमतों में अनुचित वृद्धि देखनी पड़ रही है। इससे स्पष्ट है कि जमाखोरी की समस्या है। मेरी सरकार ने गेहूँ की वैश्विक कीमतों में अचानक हुई वृद्धि की समस्या को स्वीकारा, जिसने हमारी खाद्य सुरक्षा और हमारे पड़ोसियों और अन्य कमज़ोर देशों को खतरे में डाला है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा पर इस तरह के प्रतिकूल प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम किया जाए।
अपनी समग्र खाद्य सुरक्षा और सहायता, पड़ोसी और अन्य कमज़ोर विकासशील देशों की जरूरतों के प्रबंधन करने के लिए, हमने 13 मई 2022 को गेहूं निर्यात के संबंध में कुछ उपायों की घोषणा की है। ये उपाय उन देशों को अनुमोदन के आधार पर निर्यात की अनुमति देते हैं जिन्हें अपनी खाद्य सुरक्षा मांगों को पूरा करने की आवश्यकता है। यह संबंधित सरकारों के अनुरोध पर किया जाएगा। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न होने वाली खाद्य सुरक्षा चुनौतियों के लिए हमें रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि संघर्ष का एक प्रारंभिक राजनयिक समाधान सर्वोपरि है।
