कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. इस बार उन्होंने एलआईसी (LIC) को लेकर सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘एलआईसी में 13.94 लाख लोग कार्यरत हैं, 30 करोड़ पॉलिसीधारक हैं, 39 लाख करोड़ की संपत्ति, रिटर्न ऑन इनवेस्टमेंट के मामले में नंबर वन…फिर भी मोदी सरकार ने एलआईसी को कम आंका है. भारत की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक को औने-पौने दाम पर क्यों बेचा जा रहा है? बता दें कि राहुल गांधी आए दिन किसी न किसी मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर होते हैं.
इससे पहले उन्होंने पूर्व सैनिकों की पेंशन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने ट्वीट कर कहा था, ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के धोखे के बाद अब मोदी सरकार ‘All Rank, NO Pension’ की नीति अपना रही है. सैनिकों का अपमान देश का अपमान है। सरकार को पूर्व सैनिकों की पेंशन जल्द से जल्द देनी चाहिए. उनके इस ट्वीट के बाद रक्षा मंत्रालय सक्रिय हो गया. बाद में मंत्रालय को बयान जारी कर इसके बारे में सही जानकारी देनी पड़ी.
13.94 Lakh Employed
30 Crore Policyholders
39 Lakh Crore in Assets
World #1 – ROI for Shareholders
Yet, Modi Govt has undervalued LIC. Why is one of India’s most valuable assets being sold at a throwaway price?#JanDhanLootYojana
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 5, 2022
LIC में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है सरकार
गौरतलब है कि सरकार को एलआईसी के आईपीओ से 21,000 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है. वह एलआईसी में अपनी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रही है. आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 902 से 949 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. कंपनी का आईपीओ बुधवार को खुदरा और संस्थागत निवेशकों के लिए खुला और यह नौ मई को बंद होगा. यह आईपीओ बिक्री पेशकश (ओएफएस) के रूप में है और इसके जरिये सरकार 22.13 करोड़ शेयर बेचना चाहती है.
आईपीओ के मूल्य दायरा 902 से 949 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर 45 रुपये की छूट मिलेगी, जबकि एलआईसी के पॉलिसीधारक 60 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की छूट पा सकेंगे. बता दें कि देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है. कंपनी के शेयर 17 मई को सूचीबद्ध हो सकते हैं.
