लखनऊ: लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब बड़े एक्शन के मूड में है। सरकार ने पूरे प्रदेश में अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को जब्त करने का निर्णय लिया है। इस दिशा में सभी जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) को अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।
राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, प्रदेश में केवल 2963 वक्फ संपत्तियां ही आधिकारिक रूप से दर्ज हैं, जबकि बाकी संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि सरकारी और ग्राम समाज की ज़मीनें वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के कई हिस्सों में इन ज़मीनों को मनमाने तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में कई संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति बताकर शामिल किया गया है, जिनमें खलिहान, तालाब और पोखर जैसी ज़मीनें शामिल हैं। एक उदाहरण पीलीभीत जिले का है, जहां एक तालाब की ज़मीन को वक्फ की संपत्ति घोषित किए जाने का मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है।
इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने राजस्व विभाग को प्रदेशभर में एक सर्वे करवाने का आदेश दिया है। इस सर्वे के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि कितनी संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है। जिलाधिकारियों से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है।
