मोदी सरकार ने हिंदी को इंटरनेट की मान्य भाषा बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। इसके तहत सरकार के तमाम विभागों, मंत्रालयों, संगठनों और संस्थानों की अंग्रेजी वेबसाइट का हिंदी स्वरूप भारत के अपने हिंदी डोमेन से चलाने का निर्णय लिया गया है। यानी अब वेबसाइट का नाम अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में ही दर्ज होगा और देश की 80% हिंदी भाषी आबादी अपनी मातृभाषा में वेबसाइट के यूआरएल दर्ज कर सरकारी महकमों की जानकारी ले सकेगी।
अंग्रेजी के बाद हिंदी को संवाद की वैकल्पिक भाषा बनाने के गृहमंत्री अमित शाह के बयान से उपजे भाषायी विवाद के बीच यह पहल काफी मायने रखती है। शुरुआत के तौर पर ‘इंडिया पोर्टल’ वेबसाइट को मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। इसे इंडिया.सरकार.भारत एड्रेस से लाइव किया गया है। इसी तरह दूसरे मंत्रालयों की वेबसाइट्स को भी हिंदी डोमेन के साथ उतारा जाएगा।
इंटरनेट गवर्नेंस विशेषज्ञ हरीश चौधरी ने भास्कर को बताया कि लोग ईमेल एड्रेस भी हिंदी में बना सकेंगे। सरकारी अधिकारी भी ईमेल हिंदी पते से भेज सकेंगे। जैसे- गृह मंत्रालय के सचिव ईमेल एड्रेस सचिव@सरकार.भारत रख सकेंगे। अभी भारत सरकार की वेबसाइट्स gov.in पर चलती हैं, जो देश का अपना डोमेन है। दूसरे देशों जैसे पाक का .pk, फ्रांस का .fr, इटली का .it और चीन का .cn है। दुनियाभर में अभी .com डोमेन का बोलबाला है। इसके करीब 20 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि भारत के .in के करीब 25 लाख पंजीकरण हैं।
