नई दिल्ली
माकपा नेता वृंदा करात ने शुक्रवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी एमसीडी द्वारा विध्वंस अभियान को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में एक हलफनामा दायर किया। अपने हलफनामे में करात ने आरोप लगाया है कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर का उपयोग करके विध्वंस अभियान केवल अतिक्रमण हटाने की आड़ में एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सत्ता का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयोग था।
उन्होंने कहा कि यह दुर्भावनापूर्ण कार्य उस राजनीतिक दल के इशारे पर था जो नगर निगम को नियंत्रित करता है। पूर्व राज्यसभा सांसद ने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति के आदेश के बारे में सूचित किए जाने पर वह जहांगीरपुरी में विध्वंस स्थल पर पहुंचीं, जहां इमारतों को गिराने का काम पूरे जोश के साथ किया जा रहा था, और पुलिस और नगरपालिका अधिकारी इसे रोकने के लिए तैयार नहीं थे।
शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया था और सभी पक्षों से जवाब मांगा था। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने दो सप्ताह के लिए यथास्थिति का आदेश दिया था।
हालांकि, करात ने उल्लेख किया कि दोपहर 12.25-12.30 बजे के बाद ही विध्वंस को रोका गया था जब उन्होंने कड़ा विरोध किया और एससी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बारे में अपने वकील से संचार प्रदर्शित किया।
16 अप्रैल को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा के बाद, अधिकारियों ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया था। माकपा नेता वृंदा करात एक बुलडोजर के सामने खड़ी थीं, जिसे उच्चतम न्यायालय के आदेश की एक प्रति के विध्वंस अभियान बंद करो के साथ अवरुद्ध कर दिया गया था।
