छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस (International Labour Day) के मौके पर अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मई, 2022 को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की. अभी राज्य के कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है. यह अब बढ़कर 22 फीसदी हो जाएगा. कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 मई से लागू होगी. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर राज्य सरकार के फैसले की घोषणा की. सीएम बघेल ने ट्वीट में कहा, कर्मचारियों के हित में आज हमने एक बड़ा फैसला लिया है. शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की घोषणा करता हूं. यह दर 1 मई से ही लागू होगी.
राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 3 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. वहीं अलग-अलग स्तर के कर्माचरियों को 2,500 रुपए से 7-8 हजार रुपए तक ज्यादा मिलेंगे.आपको बता दें कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन के आधार पर दिया जाता है. शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता अलग-अलग होता है. DA की गणना मूल सैलरी पर होती है. महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक फॉर्मूला तय किया गया है, जोकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से तय होता है.
केंद्र सरकार ने 3 फीसदी बढ़ाया डीए
इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया था. ये 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया. केंद्रीय कर्मचारियों को अब 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिली है. डीए में बढ़ोतरी पर सरकार की घोषणा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है.
2006 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना के लिए फॉर्मूला बदल दिया. केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी अपने कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला लेती है.
कब हुई थी महंगाई भत्ते की शुरुआत
महंगाई भत्ता कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. डीए इसलिए दिया जाता है कि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारियों को अपना जीवन-यापन करने में कोई परेशानी न हो. केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए में बदलाव करती है.
महंगाई भत्ते की शुरुआत दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान हुई थी. उस वक्त इसे खाद्य महंगाई भत्ता कहते थे. भारत में मुंबई में साल 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत हुई थी. इसके बाद केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाने लगा.
