बारिश के पानी के संचयन का मुद्दा एक बार फिर संसद में चर्चा का विषय बना है। सरकार ने इस संदर्भ में अब तक क्या कदम उठाए हैं, इसके बारे में राज्यसभा में जानकारी प्रदान की गई है। पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार ने गुजरात के लिए जल शक्ति अभियान के तहत 4,369 करोड़ रुपये की राशि दी है। इसके अलावा, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT 2.0) के तहत गुजरात में जल निकायों के पुनर्विकास के लिए 651 करोड़ रुपये की लागत वाली 188 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के तहत केंद्र ने पिछले तीन वर्षों में गुजरात के लिए कुल 218 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने सोमवार को राज्यसभा में दी। सांसद परिमल नाथवानी के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी साझा की गई।
मंत्री ने संसद में बताया कि 2024 में जल शक्ति अभियान के कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात में जल संरक्षण और बारिश के पानी के संचयन के लिए 2,855 परियोजनाएं पूरी की गईं। इसके अतिरिक्त, 3,305 पारंपरिक जल निकायों का पुनर्निर्माण किया गया, 6,009 पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की गईं, और 15,848 वाटरशेडों का कार्य पूरा किया गया।
सांसद परिमल नाथवानी ने बारिश के पानी के संचयन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किए गए प्रयासों का विवरण मांगा था। इसके साथ ही, उन्होंने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धन की जानकारी और राज्यों को इस दिशा में प्रोत्साहन मिलने के मुद्दे पर भी सवाल उठाया था।
संसद में जल शक्ति मंत्री ने बताया कि बारिश के पानी का संचयन और जल संरक्षण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जल संबंधी योजनाओं को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके समर्थन देती है, क्योंकि जल प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य का विषय है।
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) और AMRUT 2.0 के तहत स्वीकृत 77,650 करोड़ रुपये की योजनाओं में से 39,011 करोड़ रुपये जलापूर्ति क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लगभग 1,13,358.44 करोड़ रुपये की लागत वाली 3,543 जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, AMRUT 2.0 के तहत 5432.21 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,713 जल निकाय कायाकल्प परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
