आज शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक के चारों ओर सियासी गतिविधियां गर्माई जा रही हैं। केंद्रीय बजट पर राज्यों के विरोध को लेकर I.N.D.I.A. ब्लॉक वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। हालांकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में उपस्थित हैं और बैठक में सक्रिय भाग ले रही हैं। इसके अलावा, INDI गठबंधन के अन्य मुख्यमंत्रियों में से एक हेमंत सोरेन ने अपने प्रतिनिधि को इस बैठक में भेजा है।
ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि वे नीति आयोग की मीटिंग में बंगाल की समस्याओं और आवश्यकताओं को विशेष ध्यान में रखेंगी। अगर उनकी बात मानी गई तो ठीक, नहीं तो वे मीटिंग को छोड़ सकती हैं। दिल्ली में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ मीटिंग की और फिर अरविंद केजरीवाल के घर गईं, जहां उन्होंने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मिलीं। उसके बाद ममता ने अभिव्यक्त किया कि वह नीति आयोग की मीटिंग में जाएंगी, लेकिन उन्होंने इसे बंद करने की सलाह भी दी, कहते हुए कि इसके पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है और ये सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए बैठक बुलाते हैं।
कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस मीटिंग में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। वहीं, भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली पहुंचकर इस मीटिंग में भाग लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मीटिंग का समर्थन दिखाया है।
